झापा: पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा-इटहरी खण्डका प्रभावित स्थानीयहरु थप संगठित भएका छन्। स्थानीयको जग्गा अतिक्रमण गरी रेलमार्ग बनाउनुपर्ने भएपछि रेल विभागले एक महिनाअघि नै चलनचल्तीको मूल्य निर्धारण गर्न भनी स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरिसकेको छ। तर, सम्बन्धित स्थानीय तह र वडा कार्यालयहरूले ढिलासुस्ती गरी अहिलेसम्म मूल्य निर्धारण नगरेको भन्दै प्रदेश १ का रेलवे प्रभावितहरू थप संगठित बन्दै खबरदारीमा उत्रिएका छन्।
रेलवे प्रभावितहरूले प्रदेश स्तरीय भेलाको आयोजना गरेका छन्। मंसिर पहिलो सातादेखि अघि बढाइने भनिएको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अहिलेसम्म सुरु नभएको उनीहरूको भनाइ छ। रेलवे प्रभावित समन्वय समिति बिर्तामोडका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले जनप्रतिनिधिहरु प्रभावितहरुको समस्यामा गम्भीर नभएको आरोप लगाए। स्थानीय सरकार रेलवे प्रभावितको मर्म र पीडा बुझ्न सकेको छैन। एक महिना बितिसक्दा पनि चलनचल्तीको मूल्य निर्धारण नगर्दा जनप्रतिनिधिमाथि नै शंका उब्जिएको छ‚उनले भने‚ रेल विभागको प्राविधिक त्रुटिका कारण प्रताडित भइरहेका रेलवे प्रभावितहरूको समस्यामा स्थानीय सरकार अभिभावकको रुपमा उभिनु पर्ने हो।
रेल विभागले गत जेठ २४ गते मुआब्जासम्बन्धी ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। विभागले हालसम्म प्राविधिक समस्या, क्षेत्र निर्धारण, कित्ता नम्बर र क्षेत्रफलको समस्या समाधान गर्न नसकेको अध्यक्ष मैनाली उनले भने, रेल विभागले प्रभावितलाई ढाँट्ने मात्र काम गर्दै आइरहेको छ।
मुआब्जा राहत समिति मोरङका अध्यक्ष रमेश दाहाल जनताको समस्यामा स्थानीय सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँछन्। विभागले स्थानीय तहहरूलाई चलनचल्तीको मूल्य निर्धारण गरी पठाउनुभन्दा जनप्रतिनिधिहरू अख्तियारको डर देखाउँदै पन्छिन थालेको दाहालको भनाइ छ। प्रभावितहरूले वास्तविक मूल्य नपाए र विकासको नाममा जनता विस्थापित गर्न खोजिए चुप लागेर नबस्ने उनले चेतावनी दिए।
बताउँदै रेलवे प्रभावित इटहरीका अध्यक्ष सुशील शाहले जनता विकास विरोधी नभएको बताउँदै जनताले चलनचल्तीको भाउ नपाउने अवस्था आए सडक संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
मुआब्जा वितरणका लागि चलनचल्तीको मूल्य पठाउन भनी रेल विभागले स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म स्थानीय तहरुले प्रभावितहरुसँग त्यस विषयमा कुनै छलफल गरेका छैनन्। प्रभावितहरूको जग्गा, कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल यकिन नभई गत असार महिनादेखिनै मालपोतमा जग्गा रोक्का गरिसकेको छ।
साझा समस्याका लागि थप संगठित
रेलवे प्रभावितहरूको जमिनको मुआब्जाको विषयमा स्थानीय सरकार गम्भीर नभएपछि प्रदेश १ का प्रभावितहरूले मोरङको लक्ष्मीमार्गमा बृहत् छलफल गरी साझा समस्याका लागि संगठित भएका छन्।
भेलाले डा. लक्ष्मी मैनालीको संयोजकत्वमा ७५ सदस्यीय रेलवे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा समिति प्रदेश १ समिति गठन गरेको छ। समितिको सहसंयोजकमा रमेश दाहाल (मोरङ) र सुशील शाह (सुनसरी), महासचिव रञ्जित प्रसाईँ (झापा), सचिव माधवप्रसाद कोइराला (मोरङ) र सहसचिवमा कृष्णदेव मेहेता (सुनसरी)चयन भएका छन्। त्यस्तै‚ सदस्यहरूमा अर्जुन कार्की, विश्वराज न्यौपाने, खगेन्द्रप्रसाद खनाल, योगेन्द्रप्रसाद पौडेल, डिल्लीरमण खतिवडा, खगेश्वर उप्रेती, दिलीप संग्रौला र लक्ष्मी मैनाली रहेका छन्।
