काठमाडौं – संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। संसद् विघटनपछि परेको १२ वटा रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सुनुवाइ गरेको हो। जबराको इजलासले संसद् विघटनको विरुद्ध परेका सबै रिटहरूमाथि संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने गरी पठाउन आदेश दिए तर, उनले अन्तरिम आदेश भने दिएनन्। सर्वोच्चका अनुसार सबै रिटमाथि आगामी शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजालसमा सुनुवाइ हुनेछ।

हिजो(मंगलबार) नेकपा सांसदहरू देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले पनि संसद विघटनको निर्णयले ५ वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने हकबाट वञ्चित भएको भन्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गरेका थियो।