सरकारले ६२३ स्थानीय तहमा रहेका सूचीकृत वेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिन २ अर्ब निकासा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तह अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले सो सशर्त अनुदान निकासा गरेको हो ।

काममा लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि सशर्त अनुदानको रुपमा ४ किसिमका स्थानीय तहलाई सो रकम निकासा गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले जानकारी दिए । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा गोपाल संग्रौलाले लेखेका छन् ।