काठमाडौं । २०६८ सालको जनगणना अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको संख्या ४१ दशमलव ८२ प्रतिशत छ । मानिस भएर जन्मेको कारणले विश्वको जुनसुकै पनि मानिसलाई स्वतः प्राप्त हुने अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ । यस अन्तर्गत त्यस्ता अधिकारहरु पर्दछन् जुन अधिकारहरु विश्वभरीका सबै मानिसहरुमा जाति, भाषा, धर्म, रंग, लिंग, राष्ट्रियता ९नागरिकता०, उत्पति, सामाजिक र आर्थिक स्थिति, राष्ट्रिय सिमाना आदिको भेदभाव विना निहित रहन्छ र यिनीहरुको सृजना अन्तराष्ट्रिय कानूनद्वारा हुन्छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा बालबालिकाको मानव अधिकार सुधारिएको छैन । नेपालका २८ प्रतिशत विद्यालयहरुमा छात्र र छात्राका लागि छुट्टा–छुट्टै शौचालय छैन । बालबालिकाको क्षेत्रमा धेरै र विभिन्न काम गरिरहनु भएका रामेश्वर शर्मा भुर्तेलका अनुसार बालबालिकाहरु बेचबिखनमा पर्ने र श्रममा लाग्ने दर पनि कम हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । शर्माको अनुसार अझै पनि ३७ प्रतिशत बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य छन् । मधेशी, जनजाति र दलित समुदायका बालबालिकाहरु बढी हिंसामा पर्ने गरेको शर्माले जनाउनु भयो।
शर्माले अहिले मकवानपुरका धेरै चेपाङ्ग स्कुले बालबालिकाहरुलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा हेरिरहनु भएको छ उहाँले भन्नुहुन्छ सरकारले गर्नुपर्नेमा जनमानसले केही सहयोग गरिरहनु भएको छ।शर्माले ूचेपाङ्ग बालबालिकालाई शिक्षाू भनेर अभियान चलाईरहनु भएको छ।
विभिन्न अध्ययन अनुसार ३ लाख बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ । करिब दुई लाख ६० हजार बालबालिकामा ख्याउटेपना देखिएको छ । बाल अधिकारको क्षेत्रमा सरकारी, गैह्रसरकारी तहबाट काम भइरहेको छ।
नेपालको जनसंख्याको ४० प्रतिशत १८ वर्ष मुनिका भएका कारण देशको विकासमा बालबालिका र किशोरकिशोरीमाथिको लगानी निकै महत्वपूर्ण छ।
बालबालिका प्रकृतिका सुन्दर संरचना हुन, आमाबाबुका सुनौला सपना हुन्, समाज र राष्ट्रका भविष्यको सम्वाहक पनि हुन् । बालबालिकाविनाको समाजको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । आजका बालबालिका भोलिका आमाबाबुका साहारा र राष्ट्रका कर्णधार हुन् । वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि देशको भविष्य उनीहरूको उमेरसँगै बढिरहेको हुन्छ । त्यसैले बालबालिका वा उनीहरूको समस्या कुनै एक व्यक्ति वा विषयसँग मात्र सम्बन्धित नभई सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, पेशा, समाज र आम मानिसको सरोकारको विषय हो । त्यसकारण सबै बालबालिकाहरूको भविष्य उनीहरूको उमेरसँगै बढिरहेको हुन्छ ।
हाम्रो देशमा गरिबी र शिक्षाको कमीले एउटा शिशु दुई वर्ष नपुग्दै अर्को शिशु जन्म हुन्छ । आमाले बच्चा जन्माएको एक महिना नपुग्दै बिहान–बेलुकाको खोलेफाँडोमा चित्त बुझाउन, डोको बोकेर दाउरा खोज्न, पानी बोक्न वा खेत खन्न जान बाध्य हुन्छिन् । जसको कारणले गर्दा उनी, कुपोषित हुन्छिन् र आफ्नो सन्तानलाई उचित हेरचाह पोषणयुक्त खाना ख्याउन सक्दिनन् । बच्चा पनि कुपोषणबाट कमजोर बन्दै जान्छन् र केही मृत्युको शिकार बन्छन् र जति मृत्युको मुखबाट उम्कन्छन् तिनीहरूले आफ्नो कमजोर आमाको पेट भर्नका लागि पनि बाल्यअवस्थादेखि नै ज्याला मजदुर गर्न बाध्य हुन्छन् ।
नेपालमा १६ वर्षसम्मका बालबालिकाहरू कुल संख्याको ३९ दशमलव आठ प्रतिशत र १० देखि १९ वर्ष समूहका बालबालिका तथा किशोर किशोरी २४ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये बालकको ४० दशमलव १७ प्रतिशत रहेको छ भने बालिकाको ३८ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकमा करिब २३ दशमलव सात प्रतिशत जनता दैनिक एक दशमलव २५ अमेरिकी डलर पनि आर्जन गर्न नसकेर गरिबीको रेखामुनि छन् । औसत आयु ६९ दशमलव छ महिना छ ।
नेपालमा वार्षिक ६ लाख ३७ हजारको हाराहारीमा शिशु जन्मिने गरेको आँकडा छ । त्यसमध्ये हजार जनामा ३८ बालक ५ वर्षभन्दा कम उमेरमै मर्छन् । त्यति नै दरमा करिब २३ नवजात शिशुको मृत्यु एक वर्षभन्दा कम उमेरमा मृत्यु हुन्छ । गर्भवती भएको सात महिनादेखि सुत्केरीका क्रममा भ्रुणको मृत्यु हुने दर २२ दशमलव चार छ । त्यसैगरी जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय संविधानसभाले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएको सन्दर्भमा हाम्रा कलिला बालबालिकाको अधिकारको बहुआयामिक पक्षलाई उजागर गर्ने दिशामा संविधानमा व्यवस्था भएका बालअधिकारको अक्षरशः पालनाका लागि राज्यपक्षको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दायित्व हो भने अन्य सरोकारवाला निकायले समेत गम्भीररूपमा लिएर बालअधिकार र हितको प्रवर्धनका दिशामा ठोस कार्यको नियमितता आवश्यक छ । यसैबीच हाम्रा अबोध बालबालिकाले पनि शान्तिको वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने अवसरको थालनी भएको छ । जसको संस्थागत विकास र बालअधिकारका सामान्य मूल्य मान्यताका विश्वव्यापी प्रचलनको कुन हदसम्म हाम्रा बालबालिकाले उपयोग गर्न सके र राज्य सञ्चालकले बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका दिशामा के–कति काम भए भन्ने कुराले महत्व राख्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा बालककाल मानिसको सबैभन्दा संवेदनशील समय हो । हाम्रो देशमा विसं २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता र विसं २०७५ असोज ४ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालश्रमलाई न्यूनतम उमेर १४ वर्ष बनाई बालश्रमलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुरमा समेत नराख्ने, श्रमिक बालबालिकाले बालगृह तथा पुनस्र्थापना केन्द्रबाट सेवा नपाउने भनी बालश्रमलाई प्रोत्साहन दिएको छ । यसको साथसाथै नेपालको संविधानको धारा ५१ को उपधारा ञ ९१४० मा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्चालन एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्ने भन्ने उल्लेख छ । संविधान आएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले लिएको नीति कार्यान्वयनमा आउने छाँटाकाँट देखिँदैन । आजका बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुने हुनाले उनीहरूका हितका निम्ति राष्ट्रले पनि संरक्षण गर्ने खालका कानुन निर्माण गर्नु दायित्वमध्ये एक हो । त्यसैगरी बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, पोष्टिक आहारा र अन्य आवश्यकतातर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले बढी चासो देखाई उचित कदम चाल्नु नै आजको आवाश्यकता हो
