काठमाडौँ । दैनिक आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्ने अति विपन्न १६ लाख नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले अति विपन्न नागरिकलई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार अति विपन्न पहिचान गरी सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने तयारी गरेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
‘गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवार र ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छु,’ चालु आवको बजेटमा भनिएको छ, ‘७० वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको १ लाखसम्म बिमांक रकमको स्वास्थ्य बिमा शुल्क सरकारले बेहोर्ने व्यवस्थालई निरन्तरता दिएको छु ।’ यसअनुसार अति विपन्नले वर्षको १ लाखसम्म निःशुल्क बिमा सुविधा पाउँछन् । यो संख्यालई आगामी दिनमा थप विस्तार गर्दै लगिने खतिवडाले बताए । ‘प्रतिपरिवार ३ हजार ५ सय तिरेपछि १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्योपचार खर्चको बिमा हुन्छ,’ राष्ट्रिय बिमा संस्थानको ५३औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार खतिवडाले भने ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब २१ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी छन् । नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लख ९राष्ट्रिय जनगणना ०६८ का आधारमा० मान्दा करिब ५५ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि देखिन्छन् । पछिल्लो समय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरिरहेको जनसंख्याको प्रक्षेपण हेर्दा यो संख्या अझ बढ्न सक्छ ।
पछिल्ल वर्षमा बिमा पहुँच विस्तार २२ प्रतिशत पुगेकामा अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रशंसा गरे । ‘बिमा पहुँच बढेको छ,’ उनले भने, ‘अझै पनि यसको दायरा बढाउनुपर्नेछ ।’ धेरैभन्दा धेरै लघुबिमालाई दायरामा ल्याउन उनको आग्रह छ । ‘बिमा कम्पनीहरूले साना बिमालाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्नुभएन । अन्यथा सरकारले लघुबिमाका लगि कम्पनीहरूलाई सीमा तोकिदिनुपर्छ ।’ अपेक्षित रूपमा साना कारोबार बिमामा समावेश हुन नसकेको र छिट्टै लघुबिमाको सीमा बढाएर १० प्रतिशत गराइने उनले बताए । ‘बिमा कम्पनीको काम बिमा गर्ने नै हो, त्यसमै ध्यान केन्द्रित गर्नुस्,’ उनले भने, ‘अन्यथा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।’
बिमा सेवाको पहुँच तीव्र रूपमा विस्तार भएको बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंको दाबी छ । ‘आगामी दिनमा यसले झनै तीव्रता पाउनेछ,’ उनले भने । बिमाको पहुँच विस्तार हुने गरी बिमा सेवा प्रदायक निकायको संस्थागत र प्रणालीगत सुधार गरिने सरकारी योजना छ । ‘कृषि र लघु उद्यम सेवामा बिमा सेवा सहज गर्न घुम्ती बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ चालु आवको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नीति परिमार्जन गरी पुनर्बिमा व्यवसायलाई थप प्रभावकारी एवं व्यवस्थित गरी विदेशी संस्थालाई नेपालमा पुनबिमा गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।’
तीन वर्षमा नेपालभर पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको स्वास्थ्य बिमा करिब पाँच वर्षमा बल्ल ५१ जिल्ला पुगेको छ । कामकारबाहीमा ढिलसुस्तीका साथै स्वास्थ्य बिमा बोर्ड लमो समयसम्म नेतृत्वविहीन भएकाले प्रभावकारी काम हुन नसकेको हो । यही कारण उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएको पाँच वर्षसम्म पनि २६ जिल्लामा अझै स्वास्थ्य बिमा सुविधा पुगेको छैन ।
गरिब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गका नागरिकमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले करिब पाँच वर्षअघि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । ०७२ चैतदेखि नमुनाका रूपमा कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो । त्यति बेला सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । तोकिएको अवधि सकिएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारको लक्ष्य पूरा भएको छैन ।
मुलुकभर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नपुग्दा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलई १ लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने उद्देश्यले ०७६ वैशाखदेखि उक्त कार्यक्रम सुरु भएको हो । नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै गत वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भव्य रूपमा कार्यक्रममा शुभारम्भ गरेका थिए । हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा सुविधा पाएका छन् ।
बाँकी जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिक बिमा सुविधाबाट वञ्चित छन् । कार्यक्रम सुरु गर्दा स्वास्थ्य बिमा पुगेका जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिकलई मात्र नभनेर मुलुकभर लागू हुने भनिएको थियो । सरकारले मुलुकभर भनेर घोषणा गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा सुविधाबाट केही जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिक वञ्चित हुँदा उनीहरूमाथि अन्याय भएको जानकारहरू बताउँछन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेको छ ।
