काठमाडौं : स्वास्थ्य, जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल विवादमा तानिएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको भन्दै नेपाली जनताहरु आक्रोश र रुष्ट बनेका हुन् ।
नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक अन्तरगत राखेको छ । संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक उल्लेख गरिउको छ । उपधारा ९१० मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन् भनेको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण भएको आशंका लागेमा आफैले घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएको छ। सरकारले सबैका लागि क्वारेन्टाइन बनाउन नसक्ने जनाएको छ।
मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री भानुभक्त ढकालले चीनबाट विद्यार्थी ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेजसरी नराखिने बताए। उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार आफै क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बताए।
नेताहरुले पार्टीका झोलेहरु सहित जम्बो टोलि बिदेश भ्रमण गर्न र उपचाएरको बहानामा करोडौं खर्छ गर्न सक्ने तर जनताहरुलाई समस्या परेको बेलामा जनताले नै तिरेको कर बाट अलिकति सहयो पनि गर्न नसकिने छ ?
ज्वरो आउने र रुघाखोकी देखिएमा अस्पतालमा परीक्षण गराउने व्यवस्था सरकारले गर्ने मन्त्री ढकालको भनाइ थियो। ‘कुनै व्यक्तिमा संक्रमण देखिए त्यसको जिम्मा सरकारले लिन्छ,’ मन्त्री ढकालले भने, ‘ठूलो समूहमा क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा राख्नेछ।’ तर, शंका लागेका सबैलाई सरकारले क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।
बिभागिय मन्त्रीको अभिव्यक्ति एकपछी अर्को अतिनै निराशाजनक आईरहेका छन्। यस्ता अभिव्यक्ति ले राज्य प्रति वितृष्णा पैदा गर्छ। जनताको आत्माबल कमजोर हुन्छ। मन्त्री जनताको जिउधन प्रती चिन्तित नहुनु दुखद। लाग्छ ढकाल ज्युले जनताको जिन्दगिको महत्त्व बुझ्नुभएको छैन।
‘विभिन्न आठ मुलुकबाट आउने नागरिकलाई त्यहाँको चिकित्सकले बढीमा सात दिन अगाडि कोरोनाको संक्रमण छैन भन्ने प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र भएमात्रै नेपाल प्रवेश हुन्छ। १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेपछि मात्रै सामाजिक जीवनमा संलग्न हुन पाउँछ,’ मन्त्री ढकालले भने, ‘क्वारेन्टाइन भन्नेबित्तिकै मान्छेहरुले हिजो चीनबाट विद्यार्थी ल्याएर सरकारले गर्ने, सरकारकै व्यवस्थापनमा गर्ने भन्ने कुरा नगरौं। अब सेल्फ (आफै) क्वारेन्टाइनमा मान्छेहरु बस्नुपर्छ। डब्ल्युएचओको मापदण्डभित्र बस्नुपर्यो।’
सामाजिक सञ्जाल र विझिन्न सञ्चारमाध्यमबाट अड्कलबाजीमा सूचना सम्प्रेषण भइरहेको जनाउँदै युवा संघले आधिकारिक सूचना जारी गर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्री ढकाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। संघले संक्रमण भएमा उपचार गर्ने र अन्यमा फैलिन नदिने विधिबारे प्रचारप्रसार आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, विमानस्थल, भारतीय सीमा नाकाहरुमा स्वास्थ्य जाँचको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न, भाइरस संक्रमित देशबाट नेपाल आउने जोकोहीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न, संक्रमण नफैलने सुनिश्चिता गर्न माग गरेको छ। युवा संघका संयोजक रामप्रसाद सापकोटाको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
‘कुराले चिउरा भिज्दैन । कोरोनाले कोही पनि भन्दैन । सबै आफैं सुरक्षित हुने हो । कोरोनालाई प्रवेश निधेष गर्ने हो’, उनले भने । सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री ढकालको राजीनामा माग्न थालिएको छन् ।
जनताले राज्यकोषमा तिरेको कर के का लागिरुभ्रष्ट र नालायक जनप्रतिनिधि पाल्नका लागि मात्रै हो ररुशिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक बिषय राज्यको दायित्वमा पर्दैन भने जनतालाई कर तिर्न पनि बाध्य पारिनुहुन्न।
दुई छिमेकी मुलुकहरु कोरोनाबाट ग्रसित भइरहेको पछिल्लो तथ्यांकबाट नेपालीहरु पनि त्रसित बनेका छन् । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भन्दा ज्यादा अफवाह फैलाउने काम बढी भएको पाइन्छ । त्यस्तै सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै जनताको आक्रोश र आपत्ति जनाइरहेका छन् । सोही बेला स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले झनै आशंका उत्पन्न गराएको छ ।
यो कोरोना भाइरसबाट शक्ति राष्ट्रसहित विश्व आतंकित भइरहेका बेला मनत्रीज्यूको हल्का जवाफले सरकारलाई नै लज्जित बनाएको छ। ‘यतिबेला स्वास्थ्यमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले त्रासमा रहेका जनतालाई तपाईहरुको साथमा सरकार छ भन्नुपर्ने उल्टो जनतालाई निराश बनाउने काम भएको छ । जनतामाथि थप त्रास सिर्जना गर्नै काम भएको छ । यो त सिधै जनताको स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड गरेजस्तो भइगयो नि ! अब उहाँले आफ्नो भनाई फिर्ता लिँदै जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु नै उचित हुन्छ ।’
