अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाअन्तर्गत शीत भण्डार निर्माणमा ११ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।
अनियमितता गर्ने परियोजनालाई कारबाही गर्न अख्तियारले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको नाममा सरकारले शीषत भण्डारका लागि दिएको करोडौँ अनुदानमा अपेक्षा अनुरुप परिणाम नदेखिएको औंल्याएको छ ।
आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाइ खुमलटारबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि वार्षिक स्वीकृत गराएर आठवटा कम्पनीमध्ये पाँच कम्पनीलाई प्रथम किस्तास्वरुप १० करोड ९३ लाख ६० हजार रुपैयाँ लिएर अझै निर्माण नगरेको फर्महरुलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
