सामान्य अर्थमा जीवनयापनका लागी चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरुको अभाव भएको अवस्था गरिबी हो ।
गरिबीले ब्यक्ति, परिवार तथा समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अवसर तथा पहुँचहरुको वञ्चितिकरणको अवस्था, क्षमताविहिनता तथा असक्षमतालाई समेट्दछ ।

देशको २५ जिल्लामा गरिएको सर्वेक्षणले ३ लाख ५६ हजार ४ सय १५ घर परिवार गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रको गरिबीमा केही कमी आएपनि पछिल्ला बर्षहरुमा शहरी गरिबीको संख्या बढ्दै गएको छ । केही बर्ष अघिको तथ्यांकमा शहरी गरिबी ७ प्रतिशत रहेकोमा अहिले झण्डै १५ प्रतिशत पुगिसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

१४ मन्त्रालयमा ४९ वटा गरिबी निरवारणका कार्यक्रम छन्। तर गरिबी हटाउने योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न गठन भएको सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालय भने रित्तो छ।

गरीबी निवारणका लागी भएका कार्यक्रमजति कि प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग छ कि योजना आयोग र अन्य मन्त्रालयमा। मन्त्रालय भागबन्डा नपुगेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सहकारी र गरिबीबारे काम गर्न नयाँ मन्त्रालय गठन गरेको थियो। मन्त्रालय त गठन भयो तर कार्यक्रम नपाउँदा मन्त्रालय काम विहिन छ।

गरीबी निवारण भन्ने बित्तिकै सबैको ध्यान दूरदराजका गाउँतिर जाँदा शहरभित्र पन्पेको गरीबीमा कसैको नजर परेको छैन।

राजधानीका चोक, गल्ली, पाटी–पौवा, खोला किनारतिर भोक–रोगका यस्ता दारुण उदाहरण प्रशस्तै छन्। पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको गरीबी ४५.७ प्रतिशतबाट २५.२ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक भए पनि अभाव, भोक र रोग घटेको छैन। यो समस्या गाउँमा भन्दा शहरमा बढेको छ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६०/६१ मा शहरमा ९.५५ प्रतिशत गरीब देखिएकोमा २०६६/६७ मा बढेर १५.४६ प्रतिशत पुग्यो। २०६०/६१ मा ३४.६२ प्रतिशत रहेको गाउँको गरीबी २०६६/६७ मा २७.४३ प्रतिशतमा झरेको छ। २०६८ को जनगणनाले १७ प्रतिशत नेपाली शहरमा बस्ने देखाएको छ।

सरकारले धमाधम नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेपछि यो संख्या ३९ प्रतिशत पुगेको छ। शहरी जनसंख्याको ६० प्रतिशत मात्र आफ्नो घरमा बस्छन्। काठमाडौंमा घर हुने ४० प्रतिशत छन्। बाँकी डेरा, सुकुम्बासी बस्ती र सार्वजनिक स्थलमा बस्छन्।

२०३६, २०४६, २०५२ र २०६२/६३ को राजनीतिक उथलपुथल तथा मधेश आन्दोलनको सेरोफेरोमा भएका बसाइँसराइले राजधानी सहित देशभरका शहरमा चाप बढायो। पहिले कृषिका लागि पहाडबाट तराईतिर बसाइँ सर्ने चलन रहेकोमा पछिल्लो दशकमा रोजगारी र सुरक्षा खोज्दै शहर पस्ने भीड बढ्यो। सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन।

गाउँबाट अवसर खोज्दै शहर आउने मानिसको अनुपातमा रोजगारी सिर्जना नहुँदा समस्या चर्केको छ। बेरोजगारी र महँगीको चपेटामा परेकाहरूले कष्टकर जीवन विताइरहेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. पीताम्बर शर्मा अबको तीन वर्षमा आउने जीवनस्तर सर्भेमा शहरी गरीबी २० प्रतिशत पुग्ने बताउँछन्।

हरेक शहरमा गरीबी र सुकुम्बासी समस्या बढे पनि सरकारका तर्फबाट केही काम नभएको शर्माको मूल्यांकन छ। समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र तराईमा कृषि पेशा लाभदायक नहुँदा गरीबी झ्न् बढ्ने बताउँछन्। मिश्रका भनाइमा, कुनै पनि पार्टीले गरीबको आयस्रोत बढाउने चिन्तन गरेका छैनन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार ६६ लाख नेपाली गरीबीको रेखामुनि छन्। प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति आवश्यक पर्ने २२०० क्यालोरीको लागि वार्षिक रु.१९ हजार २६१ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरीबीको रेखामुनि रहेको मानिन्छ।

गाउँहरूमा मुख्यतः रेमिट्यान्सका कारण गरीबी घटेको देखिएको छ। नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको ८० प्रतिशत उपभोगमै खर्च भइरहेको छ। देशको कुल आम्दानीको ५६ प्रतिशत हिस्सा २० प्रतिशत नागरिकले ओगटेका छन् भने बाँकी ४४ प्रतिशत आम्दानी ८० प्रतिशतमा बाँडिएको छ। यसले धनी र गरीबबीच बढ्दो असमानता देखाउँछ।

शहरको कमाइले महँगी धान्न गाह्रो भएको र सरकारले तोकेको ज्याला समेत श्रमिकले पाउने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्। “शहरमा डेराभाडा, खानेकुरा र यातायातदेखि दिसापिसाब गर्नसम्म पैसा चाहिन्छ”, आचार्य भन्छन् “काम र ज्याला भने पाउनै मुश्किल भएर शहरका गरीबलाई बाँच्नै गाह्रो भएको छ।”

गाउँघरमा कसैको चूलो नबल्ने अवस्था आए ऐंचो–पैंचो पनि चल्छ, तर शहरमा एउटै घरमा डेरा गरी बस्नेहरूबीच चिनजान समेत हुँदैन।

नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अनुसार, राजधानीमा करीब चार हजार परिवार सुकुम्बासी बस्तीमा बस्छन्। हजुरहरुले नि देख्नु भएको छ खोला किनारामा ओत लाग्ने ठाउँ पाए पनि काम र कमाइ नहुँदा सुकुम्बासीहरूको जीवन कष्टकर बनेको छ ।

शहरमा सुकुम्बासीले भन्दा चर्को पीडा भाडामा बस्ने गरीबले भोगिरहेको  छन “सुकुम्बासीहरूलाई खानको मात्रै समस्या हो, डेरामा बस्ने गरीबले त भाडाको पिरले भोक पनि बिर्सनुपर्छ।”

कायम रहनु तथा बहुआयमिक गरिबी २८.६ प्रतिशत रहनुले गरिबी न्यूनिकरण तथा निवारणका क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न नसकिएको तथ्य पुष्टी गर्दछ । गरिबी न्यूनिकरण हुन नसक्नुका प्रमुख कारण तथा समस्याहरुलाई देहाय अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
• केन्द्रीकृत तथा एकात्मक राज्य प्रणाली,
• नेपालको विशिष्टता सुहाउँदो स्पष्ट, सान्दर्भिक गरिबी निवारण नितिको अभाव,
• वास्तविक गरिब पहिचान हुन नसक्नु,
• गरिब लक्षित कार्यक्रम क्षमता विकास भन्दा वितरणमुखी हुनु,
• गरिबी निवरण सम्बन्धित कार्यक्रमहरुबीच समन्वयको अभाव,
• राज्यका आधारभूत सेवा सुविधाहरुमा सबैको सरल र सहज पहुँच हुन नसक्नु,
• विकासका पूर्वाधारहरुको पर्याप्त विकास हुन नसक्नु,
• निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली

गरिबी निवारणका उपायहरुः
संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास सँगै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व तथा शान्ति सुब्यवस्था कायम भएको अवस्था छ । संघ प्रदेश र स्थानिय तहहरु एक आपसमा शान्ति, सुशासन, सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न थालेका छन् । वि. सं. २०८७ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष र बहुआयमिक गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तथा मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नती गर्ने र वि.सं. २१०० सम्ममा सम्मुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउन २५ वर्षे अवधिको दीर्घकालिन सोच सहितको १५ ‍औँ योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । यस सन्दर्भमा गरिबी निवारणका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि देहायका कदमहरु चाल्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ ।
• गरिबीका कारकहरु पहिचान गर्दै समय सान्दर्भिक गरिबी निवारणको नीति तर्जुमा गर्ने,
• गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई संस्थागत रुपमा नेतृत्वदायी भूमिका तथा जिम्मेवारी सहित जवाफदेही बनाउने,
• स्थानिय स्तरमा नै आय आर्जनका कार्यक्रम तथा उद्मशिलता विकासमा स्थानीय तहहरुले लगानि अभिवृद्धि गर्ने,
• भौतिक पूर्वाधारहरुमा लगानी वृद्धि गर्ने,
• अत्यावश्यक आधारभूत आवश्यकताहरुको सरल र सहज पहुँचको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने,
• कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण तथा व्यवसायिकरण गर्ने,
• सहकारी, नीजि क्षेत्र तथा गैरसरकारि संस्थाहरु सँगको सहकार्यमा ग्रामीण गरिबी निवारण हुन सहयोग पुग्ने किसिमका क्षमता विकास तथा सिप विकास जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने,
• वितरणमुखी गरिब लक्षित कार्यक्रमहरुलाई भन्दा उत्पादनमुखी, क्षमता विकासकार्यक्रममा जोड दिने ।

गरिबी अन्तरसम्बन्धित विषय भएको हुँदा यसको निवारणका लागि यस सँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रको सहयोग तथा आपसि सहकार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छ । जबसम्म मुलुकमा आर्थिक-सामाजिक विकास भई नागरिकहरुले साधन- श्रोत तथा अवसरमा पहुँच हुने अवस्था सिर्जना हुँदैन तबसम्म गरिबी निवारणले गति लिन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भका गरिबी न्यूनिकणका लागि ३ तहका सरकारहरुको एक आपसमा सहकार्य र समन्वय गर्दै सरकारी, सरकारी, निजी र गैरसरकारी क्षेत्र एवं विकास साझेदारहरुको एकिकृत र साझा प्रयासले मात्र गरिबी न्यूनिकरण हुन सक्दछ ।