बैंक ब्याज ५ प्रतिशत हुनुपर्ने, एक खर्बको पुनर्कर्जा कोष आवश्यक
ब्याजमा १० र बिजुलीमा २० प्रतिशत छुट माग
काठमाडौँ- कोभिड–१९ बाट उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जुध्न रणनीतिक योजनासहितको मौद्रिक क्षेत्रको सुधार र श्रमिक तथा रोजगार व्यवस्थापन नीति ल्याउनुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रले अघि सारेको छ ।
उद्योग व्यवसायमा परेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन बैंक ब्याजमा सहुलियत, ऋणको पुनस्संरचना, पुनर्कर्जाको व्यवस्था, बिजुलीको महसुलमा छुट, उद्योग बन्द गर्ने वा क्षमता घटाउने अनुमतिलगायत विषयलाई सरकारले आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव पनि निजी क्षेत्रको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिले बिहीबार निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग गरेको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रूपमा सुझाव पेस गरेका हुन् । छलफलमा निर्माण व्यवसायी महासंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीले समेत ठूला र साना व्यवसायलाई वर्गीकरण गरेर आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । अर्थ समितिले आगामी वर्षको बजेटमा ती विषयलाई समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सुझाव दिएका छन् ।
हाल यो कोषमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । गोल्छाले घाटामा जाने उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायका लागि तीन वर्षसम्म ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले बेहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । ‘सबै उद्योगमा तलब र ब्याजका लागि ५ प्रतिशत रिफाइनान्सिङ व्यवस्था गरेर २ वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ समितिलाई पेस गरिएको सुझावमा भनिएको छ ।
व्यवसायीले घाटामा रहेको उद्योगको सूक्ष्म निगरानी गर्ने समय ५ वर्ष पुर्याउन माग गरेका छन् । सरकारले ब्याजमा दिने भुक्तानी समय प्रस्ट गर्न र त्यसमा १० प्रतिशत छुट दिन व्यवसायीको सुझाव छ । समितिमार्फत सरकारलाई संयुक्त रूपमा निजी क्षेत्रले पेस गरेको सुझावमा लकडाउनका कारण चरम आर्थिक संकट उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको भन्दै श्रमिक व्यवस्थापन नीति ल्याउन भनेका छन् । उद्योग व्यापार र व्यवसायमा काम गर्ने जगेडा श्रमिकलाई बढीमा ५० प्रतिशत पारिश्रमिक भुक्तानी दिन पाउनुपर्ने माग छ । श्रमिकलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिकमा रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार पक्षको बराबरी योगदान रहनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । व्यवसायीले लकडाउन अवधि लम्बिँदै गएमा पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्नुपर्ने माग पेस गरेका छन् । नीतिगत सुधारका साथै विस्तारकारी वित्तीय नीति आवश्यक रहेको पनि जनाएका छन् । यो समाचार आजको कान्पिुरमा ऋषिराम पौड्यालले लेखेका छन
