अनुगमनबिनै अर्थले राष्ट्र बैंकलाई १ अर्ब ४ करोड दिनु गलतः महालेखा
सरकारले व्यवस्था गरेको सहुलियत कृषि कर्जामा टाठाबाठाकै हालीमुहाली भएको पाइएको छ । मातहतका बैंकहरूले वितरण गरेको कर्जाको अनुगमन नै नगरी नियामक राष्ट्र बैंक समेत मुकदर्शक बनेको देखिएको हो । अघिल्लो वर्ष वितरित सहुलियत कर्जाको अनुगमन समेत नगरी निरन्तर रकम विनियोजन गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा व्याज अनुदान कार्यविधि २०७३ अनुरूप ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा उपलब्ध गराइएको कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययन नै गरिएको छैन ।
“नेपाल राष्ट्र बैंकको कृषि कर्जा व्याज अनुदान सोधभर्ना खातामा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा ५० करोड कृषि कर्जा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराएकोमा सोको अनुगमन नगरी यस वर्ष थप १ अर्ब ३ करोड ८२ लाख व्याज अनुदान उपलब्ध गराएको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्मको सरकारी खर्चको लेखाजोखा महालेखाको प्रतिवेदनमा वास्तविक कृषकले भन्दा पहुँचवालाले मात्र अनुदानको ऋण खुलेको छ । “नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्देश्यअनुरूप व्याज अनुदान उपयोग भए नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण एवं अनुगमन गरको छैन, दुईतिहाईभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहे पनि सीमित संख्याले मात्र ऋण उपयोग गरिरहेको अवस्था छ,” कृषि क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट अनुदान वितरण भइरहेकाले सुविधाको दोहारोपना समेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वार्षिक रूपमा अनुदानको कृषि ऋण लिनेको संख्या पनि बढेको छ । आव ०७२-७३ मा २ हजार ५४२, आव ०७३-७४ मा ५ हजार ९२७, आव ०७४-७५ मा ८ हजार ९३० र आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा ह्वात्तै बढेर ८ हजार ९३० जना पुगेका छन् । हरेक वर्ष उपलब्ध हुने अनुदानको कृषि ऋण साना किसानलाई उपलब्ध नभएको गुनासो विगतदेखि आइरहेको छ । “कृषिसँग सम्बन्धित व्याज अनुदान लगायत समग्र अनुदानको उपादेयता एवं प्रभावकारीताको मूल्यांकन हुन आवश्यक छ,” प्रतिवदेनमा सुझाइएको छ ।
महालेखाले कृषि मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय तथा कार्यक्रमबाट वितरण हुने कृषि अनुदान कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउन ९८ प्रकारका निर्देशिका लागू गरे पनि लक्षित समुदायमा नपुगेको औंल्याइएको छ । गत वर्ष ११ निकायले ५० देखि १०० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरि १० अर्ब ५५ करोड ९७ लाख खर्च गरेको उल्लेख छ । “अनुदानमा कमजोर र विपन्न कृषकको पहुँच नपुगेको लगायतका व्यहोरा देखिएका छन्, बैधानिक कार्यविधि तयार गरी अनुदान नीतिलाई स्पष्ट र एकरूपता बनाउनुपर्छ,” प्रतिवदेनले मार्गनिर्देश गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भूसालले पनि विगतमा कृषि अनुदानको दुरूपयोग भएको बताएका छन् । भूसालले संसद वैठकमै अनुदानको कृषि ऋण दुरूपयोग भएको र आगामी दिनमा दुरूपयोग रोक्न एकिकृत कार्यविधी लागू गर्ने बताएका थिए । मन्त्री भूसालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने निकाय बनाइ कार्यक्रम तथा अनुदानमा दोहोरोपना हुन नदिने कार्ययोजना अगाडि बढाएको बताएका छन् ।
यो समाचार आजको कारोवार दैनिकमा छ ।
