काठमाडौं – कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ११ आयोजनाले परामर्श सेवामा पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षमा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ सकेका छन्। किसानका नाममा सीमित व्यक्ति–समूह मालामाल भएको यसले देखाएको छ।
यी आयोजना किसानको उन्नति र खाद्य तथा पशुपन्छी उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका नाममा वैदेशिक दातृ निकाय र सरकारको खर्चमा सञ्चालनमा छन्। परामर्श सेवाका नाममा कुल बजेटको १ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो विषयलाई गम्भीर भनेको छ।
आईफ्याडको सहयोगमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना र किसानको लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम सञ्चालित छन्। विश्व बैंकको सहयोगमा जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना ९प्याक्ट०, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना छन्।
आईडीएको सहयोगमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, एडीबीको सहयोगमा साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना र उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना सञ्चालित छन्। यसमध्ये कतिपयको अवधि सकिएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा राजेश बर्माले लेखेका छन् ।
