काठमाडौं । पत्नी हत्याको अभियोगमा साढे ८ वर्ष जेल सजाय काटेर बिहीबार रिहा भएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक ९डिआइजी० रञ्जन कोइरालालाई छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन रिट दर्ता गराएको छ ।
सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सजाय छुट गर्ने फैसला गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलासले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबीसहित पुनरावलोकन रिट दर्ता भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिए । कोइरालाको फैसला हुँदा लिइएका आधार गलत भएको प्रमाणित गर्ने नजिरसहित पुनरावलोकन रिट दर्ता भएको उनले बताए ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन रिट दर्तासँगै अब अदालतले मुद्दाको पेसी तोकेर सुनुवाइ सुरु गर्नुपर्नेछ । संविधानको धारा १३३ ९४० ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो अन्तिम फैसलाको पनि पुनरावलोकन गर्ने अधिकार दिएको छ । यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिले फैसला गर्नेबाहेकका न्यायाधीशले सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा मुद्दाको फैसला भइसकेपछि सो मुद्दामा असर पार्ने कुनै नयाँ प्रमाण भेटिएमा वा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरको प्रतिकूल फैसला भएमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको नजिर प्रतिकूल फैसला भएको आधारमा यो मुद्दाको पुनरावलोकन माग गरेको हो ।
कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको काठमाडौंमा हत्यापछि चित्लाङ पु¥याएर शव जलाएका थिए । क्रूर रूपमा हत्या गरेको व्यक्तिलाई चित्त नखाएको आधार देखाएर र सर्वोच्चबाट यसअघि प्रतिपादन भएका नजिरविपरीत रहेकाले खारेज हुनुपर्ने जिकिरसहित पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको छ ।
सर्वोच्चले फैसलामा ‘साविक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं. तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४ को दफा १७ ९क० बमोजिम ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकाले पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ,’ भनिएको छ । उनको फैसलामा प्रयोग भएको साविक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बर खारेज भइसकेको छ । खारेज भइसकेको ऐनमा टेकेर फैसला गर्नुलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी छ ।
सजाय निर्धारण गर्दा अदालतले प्रयोग गरेका यी दुईवटा कानुनका सम्बन्धित दफा हेर्दा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । पहिलो हो, साविक मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर जसमा ‘सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने (मूलतः हत्या) मुद्दामा अपराध ठहर भए पनि भवितव्य हो कि भन्ने शंकापूर्ण अवस्था भएमा वा अपराधको अवस्था विचार गरी कानुनले तोकेको सजाय गर्दा अपराधीलाई चर्को पर्ने लागेमा आधार–कारणसहितको राय लेखेर घटी सजाय दिनसक्ने’ उल्लेख छ ।
तर, रञ्जनले श्रीमती गिताको हत्यामा भवितव्य भनेका छैनन् । साथै उनले अपराध स्वीकारसमेत गरेको अवस्था छैन । यो अवस्थामा अदालतले गरेको फैसलालाई त्रटिपूर्ण मान्न सकिने आधार छ । रञ्जनले अदालतमा बयान दिँदा आफूले गीतालाई भेट्दै नभेटेको भनेर दाबी गरेका छन् । तर, अदालतले सो पक्षलाई नजर अन्दाज गर्दै साविकको मुलुकी ऐन १८८ को प्रयोग गरेर सजाय छुट दिएका छन् ।
सजाय छुट दिन पुरानो र नयाँ ऐनमा टेकेर व्याख्या
नयाँ मुलुकी ऐन आएपछि पुरानो ऐन स्वतः खारेज भइसकेको छ । तर, अदालतले पुरानो ऐनमा टेकेर रञ्जन कोइरालालाई सजाय छुट दिएको छ । साथै मुलुकी ऐनमा रहेको सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने व्यवस्थालाई नयाँ कानुन, अपराध संहिताले परिवर्तन गरेर जन्मकैद मात्रै हुने र कुनै पनि अपराध गरेबापत सर्वस्वहरण नगरिने व्यवस्था गरेको छ । तर, सर्वोेच्चले रञ्जनको सजाय घटाउन सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गरेको अर्को कानुनी व्यवस्था फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) ९१) प्रचलित कानुनबमोजिम जन्मकैद गर्नुपर्ने मुद्दाको अभियुक्तले कसुर गरेको कुरामा अदालतमा साबित भएको र मिसिल संलग्न प्रमाणबाट त्यस्तो साबिती साँचो देखिएमा निजलाई जन्मकैदको सजाय दिँदा त्यस्तो कसुर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा न्यायको रोहमा बढी पर्ने भई न्यायाधीशले घटी सजाय गर्न उपयुक्त देखेमा सोको कारण खुलाई रायसहितको फैसला गर्न सक्नेछ भनी लेखिएको छ । (२० उपदफा ९१) बमोजिमको कसुरदारलाई हुनुपर्ने सजायको प्रस्तावसहित पैँतीस दिनभित्र मिसिलसहित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा राय पेस गर्नुपर्नेछ । (३० उपदफा ९२) बमोजिम राय पेस भएको विषयमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पनि घटी सजाय गर्ने ठहर गरेकामा सर्वोच्च अदालतमा राय पेस गर्नुपर्नेछ ।
जिल्ला र उच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । तर, सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठह¥याएको जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहरे पनि मुलुकी अपराध संहितामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको कानुनी व्यवस्था नभएर जन्मकैदको सजाय मात्र हुने व्यवस्था भएकाले रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ठहर्छ ।’ फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क)को प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
भवितव्य भएको शंकाका भरमा न्याय
सर्वोच्चले हालको कानुनअनुसार जन्मकैद सजाय पाउने व्यक्तिले सजाय छुटका लागि पहिला अपराध स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, रञ्जन कोइरालाले जिल्ला अदालत, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) र सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा आइपुग्दा आफूले अपराध गरेको स्वीकार गरेका छैनन् । तर, सर्वोच्चले उनले अपराध स्वीकार नगरेकै अवस्थामा भवितव्य हुन सक्ने आशंकामा सजाय छुट दिएको छ ।
अदालतको बयानमा उनले आफूले हत्या गरेको अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्चले गीताको हत्या गरेको ठहरसहित सजाय घटाएको छ । ‘दुई जनाबीच भएको वादविवादपछि हात हालाहाल हुँदा रञ्जनले नै गीताको हत्या गरेको पुष्टि भएको’ सर्वोच्च अदालतको पनि ठहर छ । त्यसका लागि रञ्जनले प्रहरीसमक्ष आफैंले हत्या गरेको भनी गरेको बयान, लास जलाएको स्थानमा भेटिएका हड्डीका टुक्रा, आगोले डढेको लेडिज घडी, शरीरको आधाभन्दा बढी हिस्सा जलेको अवस्थामा फेला परेको शवको लासजाँच प्रकृति मुचुल्का, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काको बेहोरा, घटनास्थलमा भेटिएका अवशेषहरु महिलाको भएको, शरीर पूरै जलेको भन्ने शव परीक्षण प्रतिवेदनलगायतलाई अदालतले प्रमाणका रूपमा स्विकारेको छ ।
अदालतको फैसलामा छोराको उमेर सधैं एउटै ?
सर्वोच्चको फैसला खण्डको ८२ नम्बरमा लेखिएको छ, ‘पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने हो कि भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा मृतक गीता ढकाल र पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जन कोइरालाबीच २०५० सालमा विवाह भई १४ वर्षका छोरा आयुष कोइराला र ११ वर्षको आयतन कोइराला गरी दुई छोराको जन्म भएको देखियो । निज छोराहरुको आमा गीता ढकालको मिति २७ पुस २०६८ मा मृत्यु पुनरावेदक प्रतिवादीको कर्तव्यबाट भएको देखियो ।’
‘निजको मृत्युपश्चात् नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण शिक्षा, दीक्षालगायतका कार्यहरु अभिभावकविहीनताका कारणले अनिश्चय र अन्योल हुन गई उनीहरुको हितमा समेत दुरगामी प्रभाव पर्न जाने कारणले उपरोक्त सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई साविक मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) बमोजिम ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पुरा हुने देखिएकाले पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा रञ्जनविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको अवस्थाको उमेरलाई आधार मानेर नै बालकहरुलाई अभिभावकविहीनताको अवस्था भनेको छ । तर, रञ्जनका दुवै छोराहरु अहिले मुद्दा दर्ता हुँदाको उमेरमै छैनन् । रञ्जनको जेठो छोरा आयुष हाल २२ वर्षको भए भने कान्छा छोरा आर्यन ११ वर्ष मानिएको हो भने पनि उनको कान्छो छोराको उमेर अहिले कम्तीमा १८ वर्ष भइसकेको छ । एसइई दिने उमेरलाई आधार मान्ने हो भने पनि रञ्जनका कान्छा छोरा पनि करिब १७ वर्ष पुगिसकेका छन् । नेपालको कानुनले १८ वर्ष पुगेपछि बालिग मान्छ र बालिगलाई अभिभावकत्वको आवश्यकता पर्ने कानुनले कल्पना गरेको छैन । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको फैसलामा श्रीमान्हरुले अभिभावकत्व दिनुपर्ने छोराहरुको उमेर नै जोडघटाउ गर्न बिर्सिएका छन् ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा छुट सर्वोच्चको आफ्नै नजिरविपरीत
नजिर १
१८ वर्षअघि सर्वोच्च आफैंले प्रतिपादन गरेको नजिरको अवमूल्यन भएको देखिएको छ । २३ माघ २०५९ मा न्यायाधीशद्धय मीनबहादुर रायमाझी र खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले शान्ति विकविरुद्ध नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्चले एउटा नजिर स्थापित गरेको थियो । अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बरबमोजिम सजाय छुट दिँदा न्यायकर्ताले के कस्ता आधार–कारण विचार गर्नुपर्छ भनेर निर्धारण गरेका थिए ।
क्रूरतापूर्वक र यातनापूर्वक गरिने हत्या, अपराधको प्रकृति र मात्रा, अपराध गर्ने व्यक्तिको उद्देश्य र सामाजिक पृष्ठभूमि, अपराध हुनुपर्ने परिस्थिति, अपराध गर्ने व्यक्तिको उमेर, अपराध गर्ने मानिसको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अवस्था, पीडित पक्षको राय, पीडित पक्ष वा समाजलाई हुन गएको हानि वा नोक्सानीलगायतका पक्षमा विचार गर्नुपर्ने आधार त्यो नजिरले निर्धारण गरेको थियो ।
नजिर २
शेरबहादुर बस्नेतविरुद्ध नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २४ मंसिर २०७० मा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘गम्भीर प्रकृतिका अपराध गरेबापत जन्मकैद सजाय हुने मुद्दामा कानुनले तोकेको सजाय गर्दा कसुरदारलाई चर्को पर्ने अवस्था भएमा सजाय घटाउन सकिने भए पनि कैद सजाय निर्धारणको विधि न्यायोचित हुनुपर्छ’ भनेको थियो ।
फैसलामा भनिएको थियो, ‘सजायको उद्देश्य कसुरदारलाई दण्डित गर्नु, त्यस्तो कसुर गर्नबाट अरूलाई निरुत्साहित गर्नु र कानुनको अधीनमा रही कसुरदारमा अपराधको बोध गराई सुधारको बाटोतर्फ लाग्न प्रेरित गर्नु हो । तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा दण्डसम्बन्धी आधारभुत सिद्धान्तलाई अत्यन्त हलुका ढंगले लिन मिल्दैन । तजबिजी अधिकारको प्रयोग गरी कसुरदारलाई विधायिकी मनसायविपरीत हुने गरी अत्यन्त हलुको, निरर्थक र निष्प्रभावी प्रकृतिको सजाय तोक्ने हो भने सजायले आफ्नो उद्देश्य र तात्पर्य गुमाउँछ ।
के थियो घटना ?
२०५० सालमा रञ्जन कोइराला र गीता ढकालको विवाहपछि दुई छोराको जन्म भयो । छोराको जन्म भएपछि दुई जनाबीच फाटो हुँदो गयो । उनीहरु छुट्टिएर बसे । सम्बन्ध नराम्रो भएपछि रञ्जनले श्रीमती गीताविरुद्ध सम्बन्धविच्छेदको दबाब दिँदै अंशचलनमा मुद्दा हाले । गीताले रञ्जनमाथि मानाचामल भराउने मुद्दा हालेकी थिइन् ।
गीता बूढानीलकण्ठ ५ मा बस्थिन् । रञ्जन ११ महिने नेसनल डिफेन्स कोर्सका लागि २०६८ भदौमा चीन गएका थिए । चीनबाट २१ पुसमा बिदामा आएका रञ्जनले २७ पुसमा गीताको घरमा पुगेर कान्छा छोरा लिएर हिँडेका थिए । गीताले सो कुरा आफ्नो बाबुलाई जानकारी गराएका थिए ।
२७ पुसमा छोरीले सम्पर्क गरेपछि खबर नभएपछि माइतीपक्षले हनुमानढोकामा रञ्जन कोइरालाले गीता ढकाललाई अपहरण गरेर बेपत्ता बनाएको भनेर निवेदन हाले । त्यसपछि प्रहरीले रञ्जनलाई निगरानी ग¥यो । अनुसन्धान हुँदै जाँदा रञ्जनले गीता ढकालको २७ पुसमा हत्या गरी मकवानपुरको टिस्टुङ–८ स्थित त्रिभूवन राजपतको मेत्राङ भन्ने स्थानमा जलाएको पुष्टि भयो । २८ पुसमा श्रीमती गीता ढकालको शव जलाएपछि कोइराला दुई पटक मकवानपुरको टिस्टुङ पुगे । स्थानीयले शंका लागेर उनलाई समातेपछि कोइरालाले आफू सशस्त्र प्रहरीको डिआइजी भएको भन्दै उम्किए । स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरे । प्रहरीले उनलाई ८ माघमा आफैंले चलाएको बा८च ५४०८ नम्बरको गाडीसहित पक्राउ ग¥यो । उनले आफूले हत्या गरेको स्वीकार गरे ।
डिएनए परीक्षणमा पनि मृतक गीता ढकाल भन्ने पुष्टि भयो । कोइरालाले हत्या भएको स्वीकार गरेसँगै मृतकका बाबु हरेराम ढकालले रञ्जनले उनीविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिए । जिल्ला अदालतमा लामो बहसपछि झन्डै दुई वर्षपछि रञ्जन कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो । साथै उनकी प्रेमिका भनिएकी तारालाई एक वर्ष सजाय हुने फैसला गरेको थियो । सो फैसलाविरुद्ध रञ्जन तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पुगे पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
निराजन पौडेलले राजधानी दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
