काठमाडौं – सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ अघि सारेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले लागत भने दुई गुणाभन्दा बढीले बढ्दै गएको पाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने एकीकृत कानुन तर्जुमा नभएको, आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, कुल लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइलगायतले लागत बढेको हो ।
यस्तै, आधारभूत विषय तयार नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानमा समस्या जस्ता कारण थालिएका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा लागत बढेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा रेखांकन, सिमांकन र सीमा विवाद, विस्फोटक पदार्थको अभाव, निर्माण सामग्री अभाव, अन्तरनिकायबीच समन्वयको कमीलगायतले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुँदा समय र लागत दुवै वृद्धि हुने गरेको उल्लेख छ ।
सरकारले ‘गेम चेन्जर’ का रूपमा अघि सारेका यस्ता आयोजनाको काम लामो समय अधुरो हुने गरेकाले दैनिक लागत रकम बढेको र गौरवका आयोजनाले पूर्वनिर्धारित समयमा प्रतिफलसमेत नदिएकाले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई नै प्रभाव पारेको महालेखाले जनाएको छ ।
बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजना, विभिन्न राजमार्ग, विमानस्थललगायत राज्यका तर्फबाट प्राथमिकतामा राखिएका २२ वटा आयोजनाको अवस्था यस्तै दयनीय भएको महालेखाले औंल्याएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले लेखेका छन् ।
