प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार प्रभावकारी बनाउन जोड दिँदै १० हजार भेन्टिलेटर र आईसीयू शय्या व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कोरोनाका कारण अन्य बिरामीको उपचारमा बाधा नपुर्याउन पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अस्पतालहरूले कोभिड–१९ लाई देखाएर अन्य बिरामीको उपचार नगर्दा नागरिकको ज्यान जान थालेको निष्कर्ष समितिको छ । समितिले अस्पतालमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, संसाधन र औषधिको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
भर्चुअल बैठकको सहमतिअनुसार समितिले शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारलाई दिएको निर्देशनमा सबै अस्पतालमा कम्तीमा २० शय्यामा कोभिड–१९ का बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको ठहर गरिएको छ । समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार सांसदहरूले कोभिड–१९ संक्रमण फैलिएको लामो समय बिते पनि सरकारको तयारी फितलो भएको दाबी गरे ।
छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव रोशन पोखरेल, स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंह, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा। वासुदेव पाण्डेले स्रोतसाधनको उपलब्धताका आधारमा रोग नियन्त्रणको तयारी सोचेजस्तो नभए पनि आफूहरूले सुधारको पक्षमा काम गरिरहेको बताए । उनीहरूले कोभिड–१९ समुदायमा फैलिनसकेको दाबी गरे । सांसदहरूले भने ट्र्राभल हिस्ट्री नभएकाहरूलाई पनि कोभिड–१९ को लक्षण देखिएको भन्दै सरकारी बुझाइ गलत भएको बताए । समुदायमा संक्रमण फैलिएको छैन भन्न नसकिने सांसदहरूको तर्क थियो ।
सभापति पोखरेलका अनुसार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र पीसीआर टेस्टको दायरा बढाउन, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने सबै कर्मचारीको मनोबल बढाउन र उनीहरूले पाउने बिमा, भत्ता, उपचार खर्चलगायत सुविधालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिइएको छ । कतिपय स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई कोभिड संक्रमण देखिएको र उनीहरूले पाउने सुविधा पनि नपाएको भन्ने गुनासो सुनिएपछि समितिले मनोबल बढाउन निर्देशन दिएको हो । समितिले ७७ वटै जिल्लामा पीसीआर परीक्षण मेसिन राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल ४० स्थानमा पीसीआर मेसिन छ ।
पीसीआर मेसिनको अभावमा संकलित स्वाबको लामो समय परीक्षण हुन नसकेको भन्दै पोखरेलले भने, ‘नवलपरासीलगायत जिल्लाहरूमा संक्रमण फैलिए पनि परीक्षण बढ्न सकेको छैन ।’ उनले कुनै स्थान मात्र होइन अब प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा मेसिन चाहिने बताए । ‘पैसा छैन भने सरकारले सांसदको भत्ता कटौती गरोस्,’ सभापति पोखरेलले भने । बैठकमा नेकपाका सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण तथा जनता समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णलगायतले कोभिड नियन्त्रणमा सरकारको तयारीप्रति असन्तुष्टि राखे ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म कोभिड नियन्त्रणका लागि प्रदेशहरूलाई ३५ करोड निकासा भएको तथ्यांक पेस गरेको थियो । मन्त्रालयले थप पीसीआर मेसिन र भेन्टिलेटर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गरायो । सांसदहरूले सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै आलोचना गरे । ‘कोभिड सहरमा मात्र कोभिड छैन, गाउँमा यसको अनुगमन कसले गर्छ,’ कर्णले भने ।
समितिका सभापति पोखरेलका अनुसार सबै अस्पतालमा कोभिड–१९ को उपचार अनिवार्य गर्दा अस्पतालहरूमा त्यसबाट संक्रमणको सम्भावना बढ्दै गएकाले मन्त्रालयले यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए । एउटै अस्पतालमा कोभिड–१९ र अन्य बिरामीको उपचार गर्न नहुने सुझाव दिएको उनले बताए ।
अस्पतालको विद्यमान संरचनाका कारण यो व्यवस्थाले संक्रमण बढ्न सक्ने धारणा उनको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही दिनअघि निजीसमेत सबै अस्पतालले कम्तीमा २० प्रतिशत शय्या कोभिड–१९ को संक्रमितको उपचारका लागि अनिवार्य छुट्याउनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । तर समितिले भने त्यस्तो निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा संक्रमण थपिने बताएको छ । निमित्त सचिव डा। पोखरेलले आइसोलेसन शय्या र पीसीआर परीक्षण बढाउने गरी काम भइरहेको जानकारी गराए । उनले संक्रमण नियन्त्रणका लागि थप जनशक्तिलाई तालिम दिइरहेको जानकारी दिए । कान्तिपुर दैनिकमा ऋषिराम पौड्यालले खबर लेखेका छन् ।
