राजधानीमा कांग्रेसको असहमति, ठाउँठाउँमा विरोध प्रदर्शन
प्रदेश सरकार गठनको अढाई वर्षपछि प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामकरणको टुंगो लगाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रदेश ५ को प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकमा सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यका क्षेत्र र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ । तर, राजधानीलाई लिएर राजनीतिक दाउपेच सुरु भएको छ । प्रस्तावमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले असहमति जनाएको छ ।
राजधानीलाई लिएर नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ भएपछि राजधानी र लुम्बिनी नामकरणको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको थिएन । तर, नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्तक्षेप गरेपछि प्रदेश सरकारले नाम र राजधानीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । हाल बुटवल अस्थायी राजधानी हो । पोखरेलले दाङलाई र पौडेलले बुटवललाई स्थायी राजधानी बनाउने एजेन्डा अगाडि सारेका थिए ।
प्रदेश सभामा ‘दाङका राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले चर्चेको राप्ती नदी किनाराको मैदानी भाग देउखुरी उपत्यका क्षेत्रलाई स्थायी राजधानी तोकियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस भएको छ । त्यसैगरी ‘शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्वलाई हृदयंगम गर्दै साझा चिनारीका रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामकरण गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सदनसमक्ष पेस भएको छ ।
शुक्रबार बिहान प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव सरकारका तर्फबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार प्रदेश सभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ र धारा २९५ को उपधारा २ तथा प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेपछि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ । प्रदेश ५ को संसद्मा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, समाजवादी पार्टीका ६ र राजमोका एकजना सांसद रहेका छन् । प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री केसीले ऐतिहासिक प्रस्तावले प्रदेशमा एकता कायम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्री केसीले प्रदेश सभाले राजधानी र नामका विषयमा बनाएको संसद्को विशेष समितिको एक वर्षको मिहिनेतपछिको प्रतिवेदन, विज्ञका सुझाब र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले व्यक्तिगत स्वार्थ छाडेर दिएको सल्लाह र सुझाबबाट ऐतिहासिक काम सम्पन्न गरिएको बताए । उनले सरकारले सिंगो प्रदेशको बृहत्तर विकासका लागि बुटवल–भैरहवा, घोराही–तुल्सीपुर र नेपालगन्ज–कोहलपुरलाई जोडेर प्रदेशमा तीन स्वर्णिम सहर विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारिएसमेत दाबी गरे ।
तर, संसद्मा मन्त्री केसीले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेलगत्तै विपक्षी दलले आपत्ति जनाएका थिए । कांग्रेस सांसदले आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर प्रस्तावको विरोध गरेका थिए । नामका विषयमा विरोध नगरेको, तर स्थानका विषयमा विरोध गरिएको कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षेत्रीले बताइन् । विगतमा नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाउन समिति गठन भई अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदन सांसदलाई उपलब्ध नगराई एकाएक एउटा मात्रै स्थान तोकेर नाम प्रस्ताव गरिएकाले विरोध जनाउनुपरेको क्षेत्रीले बताइन् । छलफलका लागि अन्य स्थान पनि राख्नुपर्नेमा एउटा मात्रै राखेकोमा कांग्रेसको विरोध छ ।
कांग्रेस सांसद वैजनाथ कलवारले विशेष समितिको प्रस्ताव एकल राजधानी नरहेको बताउँदै कुन मापदण्डका आधारमा एकल नाम ल्याइएको भनेर प्रश्न गरे । त्यस्तै प्रमुख विपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्य रमा अर्यालले कार्यसूचीभन्दा अलग तरिकाले प्रस्ताव पेस गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । विपक्षी दलका अर्का प्रदेश सभा सदस्य फकरुद्दिन खाँले प्रस्ताव विपक्षी दलसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको आरोप लगाए ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा प्रस्ताव गरिएपछि बुटवलसहितका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भएका छन् । दाङमा भने स्वागत गरिएको छ । विभिन्न संघसंस्थाले पनि विरोध जनाएका छन् । कांग्रेस रुपन्देही सभापति अब्दुल रज्जाकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कठोर आन्दोलनमा उत्रिएको उल्लेख गरेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विगतमा रुपन्देहीलाई अस्थायी राजधानी तोकेको, तर अहिले नेकपा नेताको स्वार्थमा दाङ सारिएको कांग्रेसको आरोप छ । विरोधमा सडक र सदन तताउने कांग्रेसले जनाएको छ ।
प्रदेश सभामा पेस गरिएको प्रस्तावमाथि १९ असोजदेखि छलफल सुरु हुने सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले जानकारी दिए । प्रदेश सभाको आगामी बैठक १९ असोजको मध्याह्न १२ बजेका लागि तय गरिएको छ । सभामुख घर्तीले आगामी बैठकमा सरकारको प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएकाले सचिवालयमा नाम टिपाउन सांसदलाई आग्रह गरेका छन् ।
नेकपाले संसद्मा पेस भएको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न शनिबार संसदीय दलकोे बैठक बोलाएको छ । बैठकमा खुलेर छलफल हुने प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए । सम्भव भएमा आइतबार सर्वदलीय बैठक बस्ने र साझा धारणा बनाएर एकमतले निर्णयमा पुग्ने प्रयास गरिने ढकालले बताए ।
प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनका लागि प्रदेश सभा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार विशेष समिति नै बनाइएको थियो । तीन महिनाभित्र नाम र स्थायी राजधानी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा पाए पनि समितिले काम नसकेपछि पटक–पटक समय थपिएको थियो । १५ सदस्यीय विशेष समितिले गत वर्ष मंसिर अन्तिममा प्रतिवेदन संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन सांसदहरूलाई दिइएको छैन । समितिले भ्रमण र विज्ञसँग सुझाब लिएको थियो । विशेष समितिले असार ०७६ मा विज्ञहरू तोकेको थियो । विज्ञको टोलीले पाँच महिनाभन्दा पनि बढी समय अध्ययन गरेपछि राय दिएका थिए । त्यसैका आधारमा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
यो समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा विष्णु घिमिरेले लेखेका छन् ।
