काठमाडौँ – सरकारले राष्ट्रिय गौरवलगायत बहुवर्षीय आयोजनाको बजेट व्यवस्थापन पद्धतिमा परिवर्तन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को असोज ८ को बैठकले बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ पारित गरेको हो ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट विनियोजन सहज बनाइएको छ । अन्य आयोजनालाई सीमा निर्धारण गरी बजेटरी व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन खोजिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सुरुदेखि नै पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने र समयमै सम्पन्न गराउने गरी मापदण्ड परिमार्जन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माका अनुसार नयाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बन्दा आवश्यकता अनुसार बजेट उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता अर्थले दिनेछ ।
कार्यान्वयनमा रहेका तथा नयाँ आउने गौरवका आयोजना बजेटको हिसाबले नरोकिने गरी सम्पन्न गर्न यो मापदण्डले योगदान पु¥याउने छ भन्दै उनले थपे, अरू बहुवर्षीय आयोजनामा पनि विधिसम्मत तरिकाले बजेट व्यवस्थापन होस् भन्ने हामीले मिलाउन खोजेका छौँ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा गोपालचन्द्र सुवेदीले लेखेका छन् ।
