काठमाडौँ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्न र उनीहरूको धितो लिलाम नगर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निर्देशन दिएका छन् ।
महाप्रसाद अधिकारी
साँवा भुक्तानी नतिरेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धमाधम धितो लिलाम गर्न र कालोसूचीमा राख्न थालेको गुनासो बढिरहेका बेला गभर्नरबाट यस्तो निर्देशन आएको हो ।
‘कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न र धितो लिलाम नगर्न हामीले निर्देशन दिएका छौं,’ मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सम्बन्धमा आइतबार आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले भने, ‘त्यसको कार्यान्वयन गरिदिनुस् ।’ ती ऋणीबाट साँवाब्याज भुक्तानी लिँदा पनि बैंकले ग्राहकको अवस्था हेरेर मात्र व्यवहार गर्न उनले आग्रह गरे । ‘कसैले कमाएका छन् भने भुक्तानी लिनुस्, नकमाउनेसँग कसेर नलिइदिनुस्,’ उनले भने, ‘कोभिड महामारीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परेको कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंक तयार छ ।’
कार्यक्रममा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण भुक्तानीका लागि दबाब दिएको, धितो लिलाम गरेको, कालोसूचीमा राखेको गुनासो आएको थियो । राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको नीतिगत प्रयासका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर दुर्घटनामा पर्नबाट जोगिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । कार्यक्रममा सहभागी अन्य उद्योगी व्यवसायीले कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायका निम्ति राष्ट्र बैंकबाट जारी नीतिगत सहुलियत उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेवास्ता गरेको गुनासो राखेका थिए । खासगरी पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुविधा सहज रूपमा नपाइएको, ब्याज छुट नपाएको, ब्याजदर नघटेको भन्दै उनीहरूले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । वित्तीय संस्था सेवामुखी नभएर व्यापारमुखी बन्दै गएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो थियो । कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका निम्ति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए । राष्ट्र बैंक र उद्योगी व्यवसायीसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न वित्तीय क्षेत्र तयार गरेको बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालको भनाइ छ ।
कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न नीतिगत सहुलियत ल्याएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए । शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सरकार, राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायी सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
६६ जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा सातै प्रदेशका प्रतिनिधिले आआफ्ना प्रदेशको धारणा राखेका थिए । यो वर्ष व्यवसायीलाई राहतस्वरूप २ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा सुविधा र २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएकाले त्यसको भरपुर उपयोग गर्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ । ‘आफ्नो नजिकैको वित्तीय संस्थामा पुगेर हामीले दिएको नीतिगत सहुलियतको सुविधा लिइदिनुस् । तपाईंहरूले लिइदिनुभएन भने हामीले ल्याएको नीतिको औचित्य हुँदैन,’ गभर्नर अधिकारीले भने । ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पुनर्कर्जा सुविधा पुर्याउनु बैंकको उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम सहुलियतरसुविधा नपाइए बैंकको गुनासो व्यवस्थापन इकाईमा उजुरी गर्न उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, विभिन्न जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल र प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन नेपाल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
आजको कान्तिपुर बाट
