खाने तेल, केराउ र निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि गरेका व्यवसायीले ढुवानी एवं श्रमिक खर्च बढेको भन्दै चामलमा पनि मनलागी दर राख्न थाले
काठमाडौँ — केही महिनायता खाने तेल, केराउलगायत निर्माण सामग्रीको भाउले रेकर्ड बनाइरहँदा सरकारी निकाय भने मूल्य अध्ययनमै अलमलिएको छ । मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हो ।
विभागले सम्बद्ध उद्योगसँग कागजात मागे पनि केही उद्योगीले उपलब्ध गराउन आलटाल गरिरहेका छन् । २१ उद्योगमध्ये १६ वटाले मात्रै काजगात बुझाएको विभागको भनाइ छ । विभागले थप भेरिफाईरविश्लेषण गर्न भनेर भन्सार विभागसँग बुधबार प्रज्ञापनपत्रसमेत मागेको छ । ‘सबै उद्योगीका कागजात र भन्सारले पठाएको पज्ञापनपत्र अध्ययन गर्न थप केही समय लाग्छ,’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘विश्लेषण नगरी कारबाहीमा उत्रिने कुरा भएन ।’
हाल भइरहेको अनुगमन मूल्य विश्लेषणका लागि मात्रै हुँदा बजारभाउ घट्नुको साटो बढिरहेको छ । खाने तेल, निर्माण सामग्रीमा मूल्य बढाएका व्यवसायीले चामलको मूल्य पनि बढाएको विभागकै अनुगमनले देखाउँछ । केही दिनयता भक्तपुरमा इँटा व्यवसायीले समेत मूल्य बढाइरहेको भन्दै विभागमा गुनासो आएको छ । उनीहरूले ढुवानी भाडा बढेको भन्दै भाउ बढाएका हुन् ।
‘भाउ नियन्त्रण गर्न सानाभन्दा मिल, आयातकर्ता र गोदाममा छापा हान्नुपर्ने थियो,’ विभागका ती अधिकारीले भने, ‘साना पसलमा अनुगमन गरेर हुँदैन । सानामा मूल्य बुझ्ने काम मात्रै भयो ।’ विभागका अनुसार केही उद्योगीले उपलब्ध गराएका प्रज्ञापनपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको देखाइएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको र स्वदेशमा बढाइएको मूल्यबारे विश्लेषण जारी रहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘आजसम्मका सबै प्रज्ञापनपत्र हेर्नुपर्यो । प्रज्ञापनपत्रले अपुग भएपछि मासिक उत्पादन, बिक्रीलगायतको विवरण पनि माग्नुपर्छ । कच्चा पदार्थअनुसार मूल्य भए नभएको पनि हेर्नुपर्छ,’ विभागका अर्का कर्मचारीले भने, ‘एउटा पसलको मूल्य हेरे जस्तो नहुने रहेछ । विगतकै मौज्दातलाई लेबलिङ गरे नगरेको पनि हेर्नुपर्छ । त्यही भएर केही ढिलाइ भइरहेको छ ।’ ती कर्मचारीका अनुसार भन्सार विभागलाई पठाइएको पत्रमा अत्यन्त जरुरी भनिएको छ । त्यो भनेको सात दिनभित्र उपलब्ध गराउने हो । विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक सागर मिश्रले पनि प्रज्ञापनपत्रलगायत कागजातका लागि भन्सारलाई पत्र पठाइएको पुष्टि गरे ।
‘मूल्य वृद्धि भएकाले विभागीय अनुसन्धानका लागि साउनदेखि हालसम्म पैठारी भएको प्रज्ञापनपत्रको सफ्ट कपी उपलब्ध गराइदिन भनेर पत्र पठाएका छौं । २१ वटा उद्योगका नाममा आएको प्रज्ञापनपत्र मागेका छौं,’ निर्देशक मिश्रले भने, ‘थुन्छ भनेर उद्योगी डराएका छन् । प्रतिवेदन बनेपछि फेरि छलफल गर्छौं । कानुनी रूपमै बढेको देखिए पनि सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि मूल्य घटाउन भन्छौं ।’
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले पनि अहिले भइरहेको मूल्य वृद्धि कृत्रिम रहेको दाबी गरे । व्यवसायीले चुनावमा चन्दा दिनकै लागि अहिले मूल्य बढाइरहेको उनको दाबी छ । ‘खाने तेल, भटमास, निर्माण सामग्रीलगायतमा भइरहेको मूल्य वृद्धि कृत्रिम हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढे पनि त्यसको असर दुई–तीन महिनापछि हुने हो,’ बानियाँले भने, ‘अहिले राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा दिनकै लागि मूल्य बढाइएको छ । नक्कली बजार खडा गरिएको छ ।’ तेलमा भइरहेको मूल्य वृद्धि रोक्न केही महिना निर्यात बन्द गर्नुपर्ने, मौज्दात स्वघोषणा गराउनुपर्ने र कृत्रिम मूल्य वृद्धि गराउनेलाई फैजदारी मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने उनले बताए ।
विभागका कर्मचारी भने मूल्य वृद्धिका विषयमा व्यवसायीले मन्त्री र सचिवलाई भेट्न खोजिरहेको बताउँछन् । ‘बजारभाउ बढ्यो, वाणिज्यले केही गर्न सकेन भन्ने गुनासो बढ्दो छ । मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रेसर पनि छ,’ विभागका एक अर्का कर्मचारीले भने, ‘कारबाहीका लागि कागज खोजिरहेका छौं । त्यही सन्दर्भमा व्यवसायी वाणिज्य सचिव र मन्त्रीलाई पनि भेट्न खोज्दै छन् ।’ यति बेला हरियो केराउ, बालुवा र गिट्टी जस्तै चामलको पनि मूल्य बढ्ने क्रममा छ । व्यवसायीले ढुवानी भाडाको कुरा गरेर चलखेल थालेका छन् ।
‘ढुवानी भाडा र श्रमिक खर्च बढेको बढेको भन्दै बोरामा ४र५ रुपैयाँ बढेको देखिन्छ । मूल्य खासै धेरै नभए पनि प्रश्न त उठ्छ, चामलको भाउ पनि बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘ढुवानीका कारण भक्तपुरमा इँटाका गाडीपिच्छे मूल्य बढाएको गुनासो छ । तर तेलको भाउ बढेको छैन ।’ यीबाहेक पछिल्लो समय आयातित बिस्कुटको मूल्य पनि बढेको ती कर्मचारीले बताए । उद्योगीहरूले युक्रेन, सिंगापुर र मलेसियाबाट खाने तेलको कच्चा पदार्थ आयात गर्छन् । त्यसलाई यहाँ रिफाइन गरेर पुनः भारत पठाउने गरेका छन् ।
विभागका अनुसार भारत पठाउँदा प्रतिलिटर ४० रुपैयाँसम्म नाफा भएको व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् । ‘मूल्य राम्रो पाएपछि स्वाभाविक रूपमा भारतमा पठाइएको व्यवसायीले स्विकारेका छन् । स्वदेशी उत्पादन नहुँदा व्यवसायीले बद्मासी गरेकै हुन्,’ ती कर्मचारीले भने ।
यसैबीच बजारभाउ बढेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चासो देखाएको छ । कार्यालयले प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । उपभोग्य वस्तु मापदण्ड तथा गुणस्तरबमोजिम उचित मूल्यमा बजारमा बिक्रीवितरण भए नभएका विषयमा थप प्रभावकारी हुने गरी अनुगमन गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । अनुमगनमा स्थानीय तहलाई समेत संलग्न गराउनुपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ । ‘मंगलबार मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा भएको बैठकलाई मूल्य वृद्धिबारे जवाफ दिएका थियौं,’ विभागका निर्देशक सागर मिश्रले भने, ‘प्रभावकारी हुने गरी अनुगमन गर्न निर्देशन प्राप्त भएको छ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुरमा राजु चौधरीले लेखेका छन् ।
