प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवाद र संसद् विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदा वैशाखमा निर्वाचनको सम्भावना क्षिण बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी हुन् ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गराउन ९० दिन बाँकी रहँदा सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने जनाएको छ । निर्वाचन तोकिएको मिति आउन ८८ दिनमात्रै बाँकी छ तर निर्वाचनसँग जोडिएका दुई मुद्दा छिटै किराना लाग्ने सम्भावना कम छ । नेकपा आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगबाट ठोस निर्णय आउन नसकेपछि विवाद झनै चर्कने देखिएको छ । संसद् विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको सुनुवाइ पनि लम्बिँदै गएको छ ।
यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट ढिलो निर्णय आएको अवस्थामा वैशाखमा निर्वाचन गर्न कठिन हुने बताइसकेका छन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा अर्जुन सुवेदीले लेखेका छन् ।
