जग्गा रोक्का तथा फुकुवालगायतका जग्गा प्रशासनसम्बन्धी आधारभूत सेवा अब स्थानीय तहबाटै लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले यसका लागि भूसेवा केन्द्र खडा गरेको छ । मुलुकका २० स्थानमा यो केन्द्र खडा भइसकेको छ ।
जग्गाका पुराना ढड्डा स्रेस्तालाई अब सेवाग्राहीले स्थानीय तहसँगको सम्पर्कमा रहेर कम्प्युटरबाटै जानकारी लिएर सेवा लिने व्यवस्था गरिएको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलका अनुसार जग्गा प्रशासनसम्बन्धी आधारभूत सेवा नागरिकले घरदैलोबाटै लिन सकून् र विभिन्न कार्यालय धाइरहन नपरोस् भनेर यो व्यवस्था थालिएको हो ।
घरजग्गा धितोमा रहेर वाणिज्य बैङ्क वा साहु आसामी परेको तथा सहकारी वित्तीय संस्थाले रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गर्ने र धितोमा राख्दा जग्गा रोक्का राख्नेलगायतका कार्य अब यही सेवामार्फत हुने महानिर्देशक पौडेल बताउँछन्। डिजिटलाइज प्रणालीअनुसार प्रदान गरिएको यो सेवा ११६ भूमिसुधार कार्यालयमध्ये १०८ कार्यालयमा सञ्चालनमा छ ।
अब बाँकी कार्यालयमा पनि यो सेवा पु¥याइँदै छ । महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट सेवाग्राहीले यो सेवा लिने गरी यही आर्थिक वर्षमा सबै स्थानमा यो सेवा पु¥याउने गरी कार्य भइरहेको महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
