काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले आगामी फागुन ७ गते ‘७१ औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस’ को अवसर पारेर विभिन्न कारागारमा रहेका करिब ६ सय कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्न प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम अपराधको नकारात्मक सूचीमा नपरेका, ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका, असल चालचलन भएका र जेलर हुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सिफारिस भई आएका करिब ४ सय कैदीको बाँकी सजाय मिनाहाको सूची तयार पारिएको छ । यस्तै २०७४ अघिको कानुनअनुसार करिब २ सयको कैद मिनाहाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ अनुसार जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना र कुरूपरनिर्मम र अपमानजनक व्यवहार, मानवताविरुद्ध अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध र पछिल्लोपटक अध्यादेशबाट जारी भएको तेजाव अपराधसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको बाँकी सजाय माफी तथा मिनाहा गर्न मिल्दैन । यसबाहेकका कैदीले सजाय मिनाहाको सुविधा पाउँछन् । गृहको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरे कार्यान्वयन हुनेछ ।
सरकारले यसअघि गणतन्त्र दिवस ९गत जेठ १५० मा २ सय ३३ जना र संविधान दिवस ९गत असोज ३० को अवसर पारेर २ सय ८९ जना कैदीको सजाय मिनाहा गरेको थियो ।
विभाग हुँदै गृह मन्त्रालयबाट तयार भएको सजाय मिनाहाको सूची अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने तयारी छ । विभागका अनुसार पुस मसान्तसम्म देशभर मुद्दाको किनारा नलागी पूर्पक्षका क्रममा थुना र अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दीको संख्या करिब २५ हजार ५ सय छ । तीमध्ये अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तानरत कैदीको संख्या १४ हजार ५ सय ३५ छ, जसमा महिला कैदीको संख्या ८ सय ६७ र बाँकी पुरुष छन् ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।
