कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीका लागि बिमा कम्पनीहरूले सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ मागेका छन् । हालसम्म परको र भुक्तानी भएको दाबी संख्याका आधारमा सरकारले वहन गर्नुपर्ने दायित्वअन्तर्गत बिमा कम्पनीले उक्त रकम मागेका हुन्। रकम मागिएको पत्र बिमा समितिले शुक्रबार नै अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।
कोरोना बिमा मापदण्डमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने दायित्वअन्तर्गतको रकम मागिएको बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘अहिलेलाई ३ अर्ब रुपैयाँ मागिएको छ । त्यसपछि केकति रकम अपुग हुन्छ, त्यसका आधारमा फेरि माग गर्छौं,’ उनले भने, ‘मागिएअनुसार रकम आएपछि प्रायस् दाबी भुक्तानी दिन सकिन्छ ।’ गत जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये पहिलो १० हजारको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । त्यसपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, थप ५ हजार दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति भएको थियो।
हरेक बिमा कम्पनीले आफ्नो नाफाबाट निश्चित प्रतिशत रकम महाविपत्ति कोषमा राख्नुपर्छ । अहिले त्यही कोषको रकम पनि उपयोग गर्न लागिएको हो। उल्लिखित २५ हजारपछिको थप १० हजार दाबी भुक्तानी बिमा समितिले बेहोर्नेछ । त्यसभन्दा माथिको दाबी भुक्तानीबापतको सबै दायित्व(रकम)सरकारले बेहोर्नेछ । यही सम्झौताअनुसार कोरोना बिमा मापदण्ड परिमार्जन गररे दायित्व बाँडफाँट गरिएको हो। सोही सम्झौताबापतको रकम अहिले मागिएको बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छौं । पछि शोधभर्ना हुने गरी हाल बिमा कम्पनीले पनि आफ्नो स्रोतबाट दाबी भुक्तानी गरेको अवस्था छ,’ उनले भने
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
