काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई बाइपास गरेर मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक दाउपेच पूरा गर्न ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश’ स्वीकृत गरेको छ । तर उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन बाँकी छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले ‘जन्मसिद्ध’ नेपाली नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने गरी अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो । त्यस्तै बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले शपथग्रहण र कोरोना महामारीसहित नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश एकसाथ राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो ।
तर, बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकताबाहेकका अरू दुई अध्यादेश मात्रै जारी गरेकी छन् । यही विषयसमेत समेटिएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामै विचाराधीन छ । संसद् सञ्चालन हुँदा यो विषय टुंगोमा पुगेको थिएन । एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाएकै कारण यो विषय प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थिएन । तर, अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहनेरनरहने भनेर धरमराएका बेला सरकारले आफूअनुकूल अध्यादेश ल्याएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्बाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत भई राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत भएका छन्, दुईवटा त राष्ट्रपतिबाटै जारी पनि भइसके,’ मन्त्री श्रेष्ठले बिहीबार राति कान्तिपुरसँग भने, ‘सायद नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनका क्रममा भएका कारण जारी नभएको हुन सक्छ ।’
ओलीको अर्को असंवैधानिक कदम, राष्ट्रपतिको साथ
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिएका एक मन्त्रीले अध्यादेश स्वाभाविक भन्दै मधेसका मागलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको टिप्पणी गरे । उनले यसलाई राजनीतिक घाटा–नाफाका रूपमा नहेर्न पनि आग्रह गरे । ‘संविधानले नै जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने भनेको छ, नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामै विचाराधीन भएका कारण संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन भनेर अध्यादेश ल्याइएको हो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘बुझाइ र व्याख्या हरेकका आ–आफ्ना हुन सक्छन्, जसरी बुझे पनि संविधानको पालना गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो ।’ जसपाले उठाउँदै आएका मागलाई पनि अध्यादेशले सम्बोधन गरेको ती मन्त्रीले बताए ।
यसअघि २०७५ साउन २२ मा सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट २३ गते सांसदहरूलाई विधेयक दिइयो । २८ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरियो । २९ गते सामान्य छलफल गरेर विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइयो । समितिमा भदौ ५ बाट दफावार छलफल भयो । समितिले दफावार छलफल सकेर प्रतिवेदन २०७७ असार ९ मा प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक अघि बढेन । सत्ता हानथापका कारण बन्धक विधेयकलाई बाइपास गरेर हाल अध्यादेश आएको हो । कानुनमन्त्री श्रेष्ठले संसद् चल्ने अवस्था नदेखेर नै समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताए । आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
