काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमाले र जसपा विभाजनपछि सरकार सञ्चालनका लागि सहज बहुमत जुट्ने भएको छ ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक बनेका एमालेका माधवकुमार नेपालले छुट्टै दल दर्ताका लागि निवेदन दिएसँगै सरकार र प्रतिनिधिसभाको अनिश्चित भविष्यलाई लिएर गरिएका चिन्ता अन्त्य भएको सरकारी पक्षको दाबी छ ।
एमालेको नेपाल र जसपाको ठाकुर पक्षलाई छुट्टै दल दर्ता गर्न सहज हुने गरी मंगलबार सरकारले ल्याएको अध्यादेश बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिबाट जारी हुनासाथ नेपाल र ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा पुगेर नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् । दल दर्ता गरेपछि ठाकुर पक्षले सरकारलाई साथ दिने वा नदिने भन्नेमा प्रस्ट धारणा बनाउन सकेको छैन । उसले साथ नदिए पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एमाले (समाजवादी), जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ भए सरकारको पक्षमा प्रस्ट बहुमत पुग्छ ।
कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार नेपाल पक्षले दर्ता गराएको नयाँ दलले कानुनी मान्यता पाएलगत्तै सरकार विस्तार हुनेछ । एमालेको नेपाल र जसपाको ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिए पनि निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय समिति समावेशी भएरनभएको र कानुनअनुसार प्रक्रिया मिलेरनमिलेको अध्ययन गरेर मात्रै कानुनी मान्यता दिनेछ । त्यसका लागि केही दिनको समय लाग्ने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
‘सरकार र प्रतिनिधिसभाको भविष्यलाई लिएर ठूलो चिन्ता थियो,’ कानुनमन्त्री कार्कीले भने, ‘अध्यादेश ल्याउनु अलोकप्रिय कदम हुँदाहुँदै बाध्यताले ल्याउनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘पटकपटक प्रतिनिधिसभा अस्थिर हुने र सरकारले स्थायित्वसमेत नपाउने अवस्था, एमालेको नेपाल र जसपाको ठाकुर पक्षलाई पनि निकास दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले सरकार अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको हो ।’
केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यबाटै नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने हदैसम्मको लचिलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ । पार्टी विभाजनपछि नेपाल पक्षलाई सरकारमा जाने बाटो खुले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने अझै एक साता लाग्ने सरकारी पक्षको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबीमा सरकारमा सहभागिताका लागि नेपाल पक्षसहित कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय मोटामोटी टुंगिएको छ । जसपाका लागि पनि ठाकुर पक्षले नयाँ दलको मान्यता नपाएसम्म सरकारमा जान जोखिम छ । मन्त्री बन्न नपाएको झोंकमा असन्तुष्ट सांसद फेरि ठाकुर नेतृत्वको दलमा फर्कन सक्ने भएकाले निर्वाचन आयोगले कानुनी मान्यता दिएपछि मात्रै सरकारमा जाने मनस्थितिमा छन् ।
असार २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै दिन पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको थियो । त्यसपछि उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । एक महिना अघिदेखि १७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाले सम्हाल्दै आएका छन् । सरकारको पक्षमा प्रस्ट बहुमतमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई अब संसद् ‘फेस’ गर्न पनि सहज हुने देखिएको छ ।
संसद्मा प्रस्ट बहुमत नहुँदा सरकारले राष्ट्रिय सरोकारका महत्त्वपूर्ण विधेयक र प्रस्ताव लैजान सकेको थिएन । बिजनेसविहीन अवस्थामै सरकारले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठक अन्त्य गरी राजनीतिक दल विभाजन अध्यादेश ल्याएको थियो । आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
