नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलभाडा नतिर्ने इन्टरनेट र केबल टिभी सेवा प्रदायकको तार काट्न सुरु गरेको छ । यसअघि पोल भाडा नतिर्ने सेवा प्रदायकलाई शुक्रबारसम्मको समय दिई सम्झौताका लागि आह्वान गरेको प्राधिकरणले शनिबारबाट आफ्नो अभियान सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले तार काट्ने अभियान देशभर नै सांकेतिक रूपमा सुरु गरेको छ ।
प्राधिकरणले पोलभाडा सम्झौता गरेका र भाडा सम्झौताका लागि प्रक्रियामा गएका सेवा प्रदायकबाहेक अरु कम्पनीको तार काट्न सुरु गरेको छ । शनिबारदेखि सांकेतिक रूपमा तार काट्ने काम सुरु गरिए पनि सम्झौता गर्न जाने सेवा प्रदायकको हकमा भने काम स्थगित गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । यता इन्टरनेट तथा केबुल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भने वार्ताका लािग पहल हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले अब यो मुद्दामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउँछन् । इन्टननेट सेवा अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत भएकाले तारहरू काटिँदा सेवा अवरुद्ध हुने हुँदा जवाफदेही को हुने भन्ने विषयमा वार्ता हुनु जरुरी भएको उनले बताए । आफूहरूले यसअघि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा इन्टरनेटको शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव लगेकाले सो वृद्धि स्वीकृत भए पोलभाडा तिर्न सकिने र अन्यथा नसकिने उनको दाबी छ । इन्टनरनेट सेवा प्रदायक संघले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिग्राहक तीन सय र सहरी क्षेत्रमा १५० रुपैयाँ वृद्धिका लागि प्रस्ताव पेस गरेको छ ।
सेवा प्रदायक कम्पनीहरूका अनुसार प्राधिकरणले देशभर सयभन्दा धेरै वितरण केन्द्रमार्फत हरेक ठाउँमा एउटा÷एउटाको दरले सांकेतिक रूपमा तार काटिएको छ । यसरी तार काटिँंदा ग्राहकहरू सेवा प्रदायकसँंग आक्रोशित बन्ने गरेको पनि उनीहरूले बताएका छन् । सरकारको निकायले तार काट्दै सेवा अवरुद्ध गरेपछि सरकारले नै उचित विकल्प निकाल्नुपर्ने दाबी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको छ । अहिले देशभर कता कता तार काटियो भन्ने विवरण संकलन गरिरहेको र कति ग्राहकहरूको सेवा अवरुद्ध भयो भन्ने जानकारी आइनसकेको संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले बताए ।
प्राधिकरणले शुक्रबारभित्र नियमानुसार सम्झौता गर्न, नवीकरण गर्न एवं हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडा रकम भुक्तानी गर्नका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो । नयाँ सम्झौता नभएसम्म नयाँ लाइन विस्तारको कार्य नगर्न पनि सूचित गरिएको थियो । प्राधिकरणले यो सूचना जारी गरे पनि सेवा प्रदायकले भने आफ्नो सेवा विस्तारलाई निरन्तरता दिएका थिए । शनिबारदेखि प्राधिकरण तार काट्ने अभियानमा जुटिसकेपछि सेवा प्रदायक कम्पनीहरू भने अन्योलमा देखिएका छन् ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सेवा प्रदायक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच पछिल्लो विवाद सल्टाउने प्रयास गरेको छ । प्राधिकरणले सरकारका विभिन्न निकायमा यसका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको र भाडा घटाउनका लागि पत्राचारसमेत भइरहेको जनाएको छ । यस विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । कारोवार दैनिकमा समाचार छ ।
