नेपालको संविधान २०७२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा उपभोक्ताको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।
तर, त्यस विपरीत व्यापारी९व्यवसायीले उपभोक्तलाई पाइला पाइलामा ठग्दै आएका छन् । संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरेको उपभोक्ताको मौलिक हकका लागि सरकारको कुनै पनि गम्भीरता देखाएको पाइँदैन । दसैं, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वमा बजारमा खाद्य वस्तुलगायतका सामानको खरिदबिक्री र खपत अन्य समयको तुलनामा धेरै हुने गर्छ । यसकै मौका छोपेर व्यापारी तथा व्यवसायीले उपभोक्तालाई ठगी गर्ने गरेका छन् ।
सरकारले उपभोक्ताको मौलिक हकप्रतिको गम्भीरता नदेखाउँदा उपभोक्ता पाइला पाइलामा ठगिनुपरेको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् । दसैं, तिहार र छठजस्ता महाचाडपर्वको मुखमा बजार अनुगमन गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उभपोक्ता संरक्षण विभाग एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । सम्बन्धित विभागीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि मन्त्रिविहीन छ ।
बजार अनुगमन गर्ने निकाय नै नेतृत्वविहीन बनाउनु सरकार आमउपभोक्ताको हकप्रति कुनै गम्भीर नभएको प्रस्ट भएको अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बताउँछन् ।
