बेमौसमी वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानबाट धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानले ५५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै राहत पाउने भएका छन् । धानबाली क्षति भएको करिब डेढ महिनापछि मंसिर २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड– २०७८’ मा यस्तो व्यवस्था छ ।
कात्तिक ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेमौसमी वर्षाबाट पीडित किसानलाई पूर्ण र आंशिक क्षतिका आधारमा राहत दिने निर्णय गरेको थियो । पूर्ण क्षतिका हकमा साना किसान (१० कट्ठासम्म) लाई उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशत राहत दिने निर्णय भएको थियो । प्रतिकट्ठा १ हजार ९ सय २१ रुपैयाँका दरले प्रतिबिघा ३८ हजार ४ सय २० रुपैयाँको राहत व्यवस्था गरिएको जनाइएको थियो । मझौला किसान अर्थात् ११ देखि ४० कट्ठासम्म धानबाली लगाउने किसानलाई उत्पादन लागतको ३९ प्रतिशत राहतको व्यवस्था गरिएको थियो । प्रतिकट्ठा ८ सय ८७ रुपैयाँका दरले प्रतिबिघा १७ हजार ७ सय ४० रुपैयाँ राहत दिइने भनिएको थियो ।
ठूला किसान ४१ कट्ठाभन्दा बढी जग्गामा धानबाली लगाउने किसानलाई अधिकतम २० प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय थियो । प्रतिकट्ठा ५ सय ९१ रुपैयाँका दरले प्रतिबिघा ११ हजार ८ सय २० रुपैयाँ राहत दिइनेछ । १ लाख ९१ हजार हेक्टरमा लगाइएको धानमा राहत दिन करिब ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको सरकारले मंसिर २ मा स्वीकृत मापदण्डबाट ५५ हजारभन्दा बढी नदिने निर्णय गरेको हो ।
‘मापदण्डबमोजिम उपलब्ध गराइने राहत रकम ५५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछैन,’ मापदण्डमा लेखिएको छ । एक साता आएको बेमौसमी वर्षाका कारण सात प्रदेशमा १ लाख ९२ हजार ३ सय ९४ हेक्टर प्रभावितमध्ये १ लाख ११ हजार ६ सय ९ हेक्टरमा क्षति पुर्याएको थियो । ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख रुपैयाँको ४ लाख २४ हजार १ सय १३ टन धानमा क्षति पुगेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । पीडित किसानलाई तत्काल राहत दिन कार्यविधि बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो ।
कार्यदलले ५ दिनभित्र कार्यविधि बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने कात्तिक ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताएका थिए । ‘सुरुमा कार्यविधि भनिए पनि मंसिर २ मा स्वीकृत गर्दा मापदण्ड नामकरण गरेर आयो । मापदण्डमा धेरै फेरबदल भएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
किसानले संयुक्त रूपमा धानखेती गरेको भए पनि मापदण्डबमोजिमको एक जनाले पाउने बराबर राहत दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डअनुसार सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी गरिएको धानबालीमा क्षति पुगेको भए त्यसमा राहत दिइने छैन । क्षति भएको धानबालीको बिमा गरिएको भए त्यसमा पनि राहत दिइनेछैन । ‘तर प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट प्राप्त राहत वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम मापदण्डबमोजिम प्रदान गरिने राहत रकमभन्दा कम भएको अवस्थामा नपुग रकम उपलब्ध गराउन भने बाधा पर्नेछैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ । कान्तिपुरबाट
