‘नीजि क्षेत्र धरासायी बन्दै’

राज्य अर्थतन्त्रको तीन खम्बे नीतिमा चलेको लामो समय भएको छ । यस अवधिमा सरकार र सहकारी र अन्य वैकल्पिक क्षेत्रले भन्दा नीजि क्षेत्रले पुँजीको किफायती परिचालनमा खेलेको भूमिका पनि जगजाहेर नै छ । देशको समग्र सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा नीजि क्षेत्रले दिगो र फराकिलो आधार तय गर्ने गरेको कुरामा कसैको दुइ मत छैन । पुँजीको किफायती परिचालन सँगै राज्यको व्यापार घाटा कम गर्न समेत निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदान अतुलनिय छ ।
विगत केही समय यताको कोभिड आतंकबाट प्रताडित रहेको विश्व अर्थतन्त्र सँगसँगै नेपालको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन केही प्रयासहरु भएतापनि पर्याप्त नभएको यथार्थ छर्लङ्ग छ । कोभिड महामारीबाट आक्रान्त अर्थतन्त्रको अभिवृद्धी गर्न र यसलाई पुनर्ताजगी दिन, उत्पादन, रोजगारी तथा आयमा वृद्धीमा गर्न चाल्नुपर्ने विशेष कदमको खाँचो रहेको छ । तर त्यसको ठिक विपरीत देशको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक तथा नीतिगत रुपमा दुरुपयोग गर्दै यस नीजि क्षेत्रलाई दुरगामी असर पर्ने, उत्पादकत्वमा ह्रास आउने गरीका गरिएको राष्ट्र बैँकको मौद्रिक नीति (असोज १ पछि ) ले नीजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यपारीमाथि भएको क्षतीको सामान्य नजरअन्दाज नगरिदा हाल यो क्षेत्र भोगीरहेको पिडामाथि अर्थ मन्त्रालय उदासिन र मौन बसिरहेको छ । अब नीजी क्षेत्रका व्यवसायी कोभिड १९ को महामारी पछि यो परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

आजको यस अवस्थामा निजी क्षेत्रले कति सम्भावना र कति चुनौती बोकेको छ ? अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कसरी ग्रहण गर्न सकिन्छ ? यसबारे बहस गरी देशको समग्र सामाजिक, आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । तर, यसमा चुकिरहेका छौँ । नीतिगत समस्या, राजनीतिक अस्थिरता, श्रम समस्या, ऊर्जासंकट, कमजोर सार्वजनिक पूर्वाधार लगायत समस्याले निजी क्षेत्रको विकास र प्रभावकारितामा सधैं ठूलो व्यवधान उत्पन्न गर्यो ।जब निजि क्षेत्र नै रोग ग्रस्त भएर बसेको छ भने कर तिर्न सक्दैन, सरकारले स्टीमुलस प्याकेज ल्याएर, विशेष गरी खर्च नभएका शिर्षकको रकम तानेर जस्तै विकासका बजेट अहिले खर्च भएका छैनन् तिन साढे तिन खर्ब विकास बजेट छ, त्यसमा अहिले सम्म लक्ष्य अनुरुप खर्च भाको छैन त्यो बजेट तानेर निजि क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नु पर्छ ।

देशको अर्थतन्त्रको मौलिकतालाई नबुझी नीति परिमार्जन गर्नु, बजारको समिक्षा गर्न नसक्नु अहिलेको सरकारको मुख्य चुनौती हो । अर्थ मन्त्रालय प्रति राष्ट्र बैँक उत्तरदायी बन्नु पर्ने, समन्वयात्मक भूमिका खेल्नु पर्ने यस्तो परिस्थितिमा समन्वयकारी भूमिका नखेलेको, मिडियामा आए जस्तो एक अर्काप्रति सहकार्य नदेखिएको कारणले गर्दा आज यो देशका नीजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु निराश बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने राज्यको नीति कतिसम्म प्रभावकारी होला ? घट्दो रेमिट्यान्स, विकास बैँक, सहकारी र फाइनान्स कम्पनीहरु समेत लगानीयोग्य पुँजीको अभावले छट्पटाइरहेका छन् ।

बाणिज्य बैँकको अवस्थालाई मात्र हेर्दा आजको दिनमा लगानीयोग्य रकमको नीतिगत अवरोधका कारण नीजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुमा धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नियामक निकायहरु मुखदर्शक बनेर नीजी क्षेत्रको पिडामाथि राजनीति गरीरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैँकले कुनै पनि आवश्यक कदम चालेको देखिदैन । वाणिज्य बैँक, विकास बैँक अन्य सबै वित्तिय संस्थाको कुल बजारको डिपोजिट ४२ खर्व छ । त्यसमा ३९ खर्व लगानी छ। यसरी हेर्दा बाणिज्य बैँकको मात्र २ खर्व १६ अर्व रकम नीतिगत समस्याका कारणले फ्रिज भएर बसेको छ । २०७८ असोज १ गते राष्ट्र बैँकले जारी गरेको मौद्रिक नीति पछि यो समस्या सिर्जना भएको हो । कुल सि सि डी (capital credit deposit ) को ८० प्रतिशत सम्म लगानी गर्न पाउने नीतिलाई परिमार्जन गरी सि डी (credit deposit) रेसियोको ९० प्रतिशतलाई मात्र

लगानीयोग्य रकमको रुपमा नीतिगत निर्णय गरिदा आजको बजारमा बैँकहरुले थप लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।
निष्कर्षमा दिगो आर्थिक विकासको मेरुदण्ड निजी क्षेत्रलाई अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैँकले अकर्मण्य एवं नीजी क्षेत्र प्रतिको गैर जिम्मेवारीपनको रुपमा ल्याइएको नितीगत व्यवस्थालाई यथाशिघ्र सच्याई कोभिड संकटबाट गुज्रीएको नीजि क्षेत्रलाई पुनर्जीवित पार्न भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैँकविचको आपसी टकरावले नीजी क्षेत्र बाछाको मिच्याईँमा नपरोस् । साथै उर्जा मन्त्री हुँदा प्राप्त गरेको उच्च साख अर्थ मन्त्रालयमा पनि कायम राखी नीजि क्षेत्रले उठाएका जायज माग र सरोकारको चाँडो रुपमा सम्बोधन होस् । जसले गर्दा रेमिट्यान्स अभावलाई नीजी क्षेत्रले परिपूर्ती गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सकोस् तर त्यसका लागि अर्थ मन्त्री र राष्ट्र बैक गम्भिर र जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ ।