घरजग्गा कारोबार अझै अस्तव्यस्त देखिएको छ । त्यस्तो कारोबारलाई डिजिटल गराई कडा रूपमा नियमन गर्न नसक्दा सरकारले ठूलो राजस्व पनि गुमाइरहेको छ ।
सरकारी निकायबाट विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययन÷प्रतिवेदनहरूले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको देखाएको थियो । राजस्व बोर्ड, महालेखा परीक्षकको पछिल्ला प्रतिवेदनहरूले त्यस्तो कारोबार कम्पनी मोडलबाट हुनुपर्ने र सबै कारोबारको विवरण डिजिटल राखिनुपर्ने बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म सरकारी तवरबाट त्यससम्बन्धमा परिणाममुखी कुनै कामै भएको छैन ।
नेपाल राजस्व परामर्श समितिको हालैको प्रतिवेदनअनुसार घरजग्गाको क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने अग्रणी क्षेत्रहरूमध्ये एक हो । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान ११ प्रतिशत रहेको थियो । तथापि यो क्षेत्र सबैभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रका रूपमा रहँदै आएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालमा घरजग्गाको मूल्य अत्यन्तै अस्थिर रहने गरेको छ, जसको निर्धारण मुख्यतः स्थानीय अनधिकृत जग्गा दलालहरूबाट हुने गर्छ ।’
आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
