राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा एमाले र सत्ता गठबन्धन दलबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। माघ १२ गते हुने निर्वाचनमा सत्ता साझेदार पाँच दलले एमालेविरुद्ध गठबन्धन गरेकाले कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो।
सात महिला, तीन दलित, दुई अपांगता भएका तथा अल्पसंख्यक र सात अन्य क्लस्टर गरी १९ सिटका लागि हुने निर्वाचनमा एमाले एक्लै मैदानमा छ। गठबन्धनका तर्फबाट भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त उम्मेदवारी दिएका छन्।
सत्ता गठबन्धन दलका कारण एमालेलाई आफ्नो पुरानो सिट सुरक्षित राख्न सकस हुने देखिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध बनेको गठबन्धन अहिले सत्तामा छ। सत्तासीन दलका नेताले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनदेखि स्थानीय तह र संघीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायमै रहने बताउँदै आएका छन्। यसैकारण राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि उनीहरूले गठबन्धन गरेका हुन्।
राष्ट्रियसभाका २० सांसद चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी आगामी २० फागुनबाट बिदा हुँदैछन्। निर्वाचन आयोगले माघ १२ गते हुने निर्वाचनको आचारसंहिता जारी गरिसकेको छ। खाली हुन लागेका २० सिटमा १९ निर्वाचनबाट छानिने र एकजना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन्।
सबैभन्दा ठूलो दल एमाले भदौमा विभाजित भएपछि प्रदेश र संघमा उसको सांसद संख्या घटेको छ। राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा दुई हजार २५ मतदाता छन्। प्रदेश सांसद र पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखरअध्यक्ष–उपाध्यक्ष मतदाता हुन्।
प्रदेश सांसदको ४८ र पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखरअध्यक्ष–उपाध्यक्षको मतभार १८–१८ हुन्छ । प्रदेश १ बाहेक अन्य ६ वटामा सत्ता साझेदार गठबन्धन बलियो देखिएको छ। एमालेले प्रदेश १ मा नतिजा आफ्नो पक्षमा आउने झिनो आशा राखेको छ।
प्रदेश १ मा जम्मा मतभार नौ हजार तीन सय १२ छ। निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको नामावलीअनुसार प्रदेश १ मा ९२ जना प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षरप्रमुख–उपप्रमुख गरी २७२ जना मतदाता छन। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
