नमुना तस्वीर गुगलबाट ।
काठमाडौँ । नाम टुंगिएका प्रदेशमा मंसिर १ बाट सवारीसाधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने भनिए पनि अझै भएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत कात्तिक २२ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै वाग्मती, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सूचनाअनुसार यी प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी, पर्यटक बोक्ने सवारी, निजी, सरकारी र संस्थानका सवारीमा नयाँ सवारी दर्ता, नामसारी र सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरणका क्रममा इम्बोस्ड लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर वाग्मतीबाहेकका प्रदेशमा यो अझै अनिवार्य हुन सकेको छैन । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म नम्बर प्लेट नै पठाइएको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि नम्बर प्लेटसमेत छापिएको छैन । लामो नाम भएकाले छोटो बनाउन समय लागेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताए । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट बल्ल नाम आएको छ,’ निर्देशक पौडेलले भने, ‘अब नम्बर प्लेट तयार पारेर पठाउनेछौं ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा ‘सुप’ लेखिने भएको छ ।
मधेस प्रदेशको नाम टुंगिए पनि इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्नेबारे सूचना राजपत्रमा निस्किनुपर्छ । ‘नाम टुंगिए पनि अहिलेसम्म राजपत्रमा सूचना निस्किइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘सूचना निकालेपछि यसको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’ गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा प्लेट पठाइसकिएको छ । केही समयभित्र नम्बर प्लेट वितरण गर्न थालिने निर्देशक पौडेलको भनाइ छ । यातायात व्यवस्था विभागले अर्डरअनुसार अहिले वाग्मतीको हेटौंडामा ५ हजार २५ र चितवनमा १ हजार ९ सय नम्बर प्लेट पठाइसकेको छ । गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत पोखरामा ६ हजार ५ सय २५, बागलुङमा १ हजार ९ र नवलपुरको कावासोतीमा १ हजार ७ सय ५० नम्बर प्लेट पठाइएको निर्देशक पौडेल जानकारी दिए ।
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत बुटवलमा ७ हजार ६ सय, दाङमा १ हजार ७ सय २५ र नेपालगन्जका लागि ३ हजार ६ सय ५० नम्बर प्लेट पठाइएको विभागले बताएको छ । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतका लागि भने १ हजार २५ नम्बर प्लेट तयार गरेर राखिएको छ । तयारीबिनै हतारमा निर्णय गर्दा अहिलेसम्म इम्बोस्ड नम्बर लागू हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म ३१ हजार ७ सय नम्बर प्लेट छापिएको पौडेलको भनाइ छ । कात्तिक १२ देखि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बरका लागि आवेदन दिन मिल्ने गरी सिस्टम सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका लागि भने पर्याप्त नम्बर प्लेट रहेको निर्देशक पौडेलले बताए । २०७३ जेठ १७ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने हो । यसको ठेक्का बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीले जोइन्ट भेन्चरमा लिएका हुन् ।
यसको म्याद गत असारमा साढे दुई वर्ष थप भइसकेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार ठेक्का लिने कम्पनीले ढिला गर्दा समस्या भएको हो । मुद्दामामिलाले गर्दा काम रोकिएको र अहिले समस्या नरहेको विभागको भनाइ छ ।
थपिएको समयभित्र ती कम्पनीले सबै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ल्याइसक्नुपर्नेछ । ठेक्का रकम ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार ५ सय रुपौयाँ ठेक्का रकम छ । अहिलेसम्म वाग्मती प्रदेशमा करिब १३ हजार सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान भएको छ । यता विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा नम्बर प्लेट पठाइसकिएको हुँदा कहिलेबाट वितरण गर्ने भन्ने कुरा प्रदेशले निर्णय गर्ने बताए । ‘दुई लाखभन्दा बढी प्लेट तयार भएर विभागमा बसेको छ, अब क्रमिक रूपमा हामी पठाउँदै जाने छौं,’ उनले भने, ‘तयारीमा ढिलाइ भएकै हो । प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको हो ।’ यो प्राविधिक काम भएकाले जनशक्ति समयमै पुर्याउन नसकिए काम गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले कतै जनशक्ति व्यवस्थापन भइसकेको छ, कतै हुँदै छ,’ उनले भने । एक नम्बर प्रदेशको भने अझै नाम टुंगिइनसकेकाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्नेबारे कुनै तयारी छैन । आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
