बिर्तामोड । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत झापा खण्डमा प्रभावितहरुका प्राविधिक तथा मुआब्जा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विभिन्न चार बुँदे निर्णय भएको छ ।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको अध्यक्षतामा शुक्रबार बिर्तामोडमा भएको सर्वपक्षीय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
रेलवे प्रभावितका समस्या तत्काल समाधान गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई अगाडि बढाउन सबैको सुझाव थियो ।
बैठकले रेलवे अन्तर्गत गर्ने जग्गामा डिमार्केशन गर्ने र पिलर गाड्ने बाँकी काम वनक्षेत्र बाहेक चैत १५ भित्रमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल डिमार्केशनको काम मेचीनगर बाहेक सबै क्षेत्रमा सम्पन्न भएको छ ।
मुआब्जा निर्धारण गर्न स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भएकाले उक्त कार्यका लागि सम्बन्धित निकायमा जिल्लास्थित राजनीतिक दल तथा सरोकार राख्ने सबैले पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त कार्यको लागि रेल आयोजना कार्यालयले समन्वय गर्ने बताइएको छ । मुआब्जाका लागि हाल प्रदेश १ मा एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्र रकम रहेको र झापामा मात्र मुआब्जाका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बढी आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
फिल्डमा उत्पन्न भएका विभिन्न समस्यालाई रेल आयोजना कार्यालय, नापी र मालपोत कार्यालयको प्राविधिक टोलीले तत्काल फिल्डमै गएर समस्या समाधान गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त कार्यका लागि सरोकार राख्ने कार्यालय, स्थानीय तहहरु र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै एउटै व्यक्तिको नाममा रहेको ठूलो परिमाणको जग्गा रोक्का रहेकाले रेल आयोजनाले उक्त कित्ताबाट आवश्यक पर्नेमात्र जग्गा रोक्का राखी नापी र मालपोत कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम बाँकी जग्गा फुकुवा गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा नेकपा एमाले झापाका अध्यक्ष दिपक कार्की, नेपाली कांग्रेस झापाका सभापति देउमान थेवे, नेकपा माओवादी केन्द्र झापाका संयोजक राजु आचार्य अग्नि, सचिव मोहन टुडू, जनता समाजवादी झापाका अध्यक्ष दिपेन वाला राई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी झापाका अध्यक्ष अनुत सिंह राजवंशी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी झापाका अध्यक्ष केशवप्रसाद ओझाले प्राविधिक सहस्या तत्काल हल गर्न आग्रह गर्दै मुआब्जाका लागि स्रोत सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक तहबाट निर्णायक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख धु्रवकुमार शिवाकोटी, दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओली, मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्य, उपप्रमुख मिना उप्रेती, कमल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वेनुप्रसाद शिवाकोटी, कनकाई–३ का वडाध्यक्ष रुद्र चिमरिया, वडा नं। ६ का वडाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद ओली, दमक–१० का वडाध्यक्ष बोधराज न्यौपानेले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न रेल योजना कार्यालयलाई आग्रह गरे । रेल आयोजना कार्यालयले समन्वय नगरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
रेल योजना कार्यालयका इञ्जिनियर हर्क प्रधान, योजना सर्वेक्षक छवि गौतमले हालसम्म भइरहेको कामको बारेमा तथा विभिन्न क्षेत्रबाट आएका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए । भद्रपुरका मालपोत अधिकृत माधवप्रसाद पोखरेल, दमकका मालपोत अधिकृत मोहनसिंह दर्जी, भद्रपुरका प्रमुख नापि अधिकृत दुर्गादास महर्जन, दमकका प्रमुख नापि अधिकृत सुनिल आनन्दले प्राविधिक विषयमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।
रेलवे प्रभावित मुआब्जा समन्वय समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईं, प्रभावितहरुको तर्फबाट खगेश्वर उप्रेती, घनश्याम गिरी, नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर थापा लगायतले प्रभावितहरुका समस्या अवगत गराएका थिए ।
बैठकमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रुद्रप्रसाद न्यौपाने, नयाँ श्रीनाथ गण चारआलीका प्रमुख सेनानी फणिन्द्र थापा, सशस्त्र प्रहरी बल २ नं। गण झापाका सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक प्रदिपसिंह कार्की, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय झापाका उपअनुसन्धान निर्देशक तिलक प्रसाईं तथा विभिन्न पालिकाका प्रभावितहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
संवाद समूह झापाले बैठकको संयोजन गरेको थियो ।
तस्वीरः बिनोद पाण्डे
