काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित सहर बनाउने उद्देश्यसहित सात वर्षअघि परिकल्पना गरिएको राजधानी सहर (मेट्रो सिटी) निर्माण योजना कागजमै सीमित भएको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाको एकीकृत विकास गर्ने उद्देश्यसहित काठमाडौँ उपत्यका मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सात वर्षअघि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । मेट्रो सिटी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी उपत्यकाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भए पनि त्यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।
ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत विकास गर्ने उद्देश्यले नै उपत्यका नगरपालिका फोरम निर्माण गरिएको बताउनुभयो । यद्यपि, त्यो फोरममा व्यवस्थित काम अगाडि बढाउन नसकिएको प्रमुख महर्जनले स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उपत्यकाको एकीकृत विकासकै लागि फोरम निर्माण गरिए पनि मेट्रो सिटीको काममा कुनै गृहकार्य हुन सकेन ।”
उपत्यकाको एकीकृत विकास गर्न, आर्थिक रूपान्तरणसहित सबै किसिमका सरकार र निकायबीच समन्वय, सहकार्य गर्न र साझा समस्यालाई सामूहिक रूपमा समाधान गर्न आयोगले उपत्यका मेट्रो सिटीको प्रस्ताव गरेको थियो । साबिक स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्य डा। श्याम भुर्तेलले काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत विकासको प्रमुख आधार मेट्रो सिटीबाट मात्र सम्भव हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालीन आयोगले काठमाडौँ उपत्यकालाई मेट्रो सिटीका रूपमा विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।”
उहाँका अनुसार मेट्रो सिटी निर्माण गर्दा उपत्यकाका सबै नगर प्रमुख रहेको उपत्यका नगर परिषद् निर्माण गर्ने, उक्त परिषद्लाई प्रदेश सरकारबराबरको अधिकार प्रदान गर्ने प्रस्ताव सुझावमा छ । उपत्यका नगर परिषद्लाई प्रशासनिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्नेगरी मेट्रो सिटीको अवधारणा अगाडि सारिएको थियो ।
निश्चित भूगोलभित्र व्यवस्थित शहरीकरण गर्न त्यहाँका नगरपालिकाहरूको साझा संयन्त्र ‘मेट्रो सिटी’ ले नीति–योजना बनाउँछ, जसलाई नगरपालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्छन्। काठमाडौं उपत्यकाले फिलिपिन्सको राजधानी मनिलाको जस्तो ‘मेट्रो सिटी’ अवधारणा अपनाउन लागेको हो। जसअनुसार उपत्यकामा नयाँ १६ र पुराना ५ गरी २१ नगरपालिका बनेका छन्। खानेपानी, सडक, ढल, फोहोरमैला, प्रकोप व्यवस्थापन जस्ता साझा अजेण्डामा एकीकृत विकासको अवधारणा लागू गर्न २१ नगरपालिकाका प्रमुख सम्मिलित ‘एपेक्स बडी’ बन्नेछ।
जनशक्ति र पूर्वाधार
गाविसहरूमा शहरीकरण बढ्न थाले पनि दमकल, एम्बुलेन्स, फोहोरमैला संकलन गर्ने ट्रयाक्टरलगायत अति आवश्यक साधनहरूको व्यवस्था छैन। प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा गाविसमा नियमानुसार नक्शा पास नहुँदा भवन संहिता पालना हुनसकेको छैन। गाविसलाई भन्दा बढी अधिकार भएकाले पनि पूर्वाधार विकासमा नगरपालिका आवश्यक भएको थियो।
बढ्दो शहरीकरण अनुसारको क्षमतायुक्त स्थानीय निकाय बनाउनु आवश्यक भएको बताउने सहसचिव थपलिया गाविसहरूले नगरका साझा अजेण्डा बनेका समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउँछन्। बलियो स्थानीय निकायले मात्र जनताको विकासका चाहना पूरा गर्न सक्ने बताउँदै थपलिया भन्छन्, “नगरपालिका घोषणा भएको क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, ढल निकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सञ्चारलगायत प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था जस्ता कार्य अबका प्राथमिकता हुन्।”
उपत्यकाको भू–उपयोग योजना र यातायात गुरुयोजना बन्दै गरेकाले अब यी सबै समस्या टुङ्ग्याउँदै व्यवस्थित शहरीकरणको काम हुने स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले बताए। “नगरपालिकामा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने भएकाले जनताले स्तरीय सेवा पाउँछन्”, भट्टराईले भने, “फोहोर संकलन गर्ने ट्रयाक्टर, दमकल, एम्बुलेन्स लगायतका व्यवस्था नगरपालिकाको साइनबोर्ड फेरिएको दिन नै हुनेछ।”
नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले उपत्यकाको प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक वातावरणसमेत समान भएकाले उपत्यकाको दीर्घकालीन विकासका लागि मेट्रो सिटी निर्माणको विकल्प
नभएको बताउनुभयो ।
