काठमाडौँ। न्यायपरिषद्ले थप दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्तको सिफारिस गरेको छ । परिषद्को सिफारिसअनुसार अब प्रधानन्यायाधीशबाट निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ । पछिल्लो समय न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाहीलाई तीव्रतासाथ अघि बढाएको परिषद्ले दस दिनयता पाँच न्यायाधीश बर्खास्त गरेको हो । प्राप्त उजुरी र परिषद्को निगरानीमा छानबिनपछि न्यायाधीश पदमुक्त भएका हुन् ।
सोमबार परिषद्ले उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासमा कार्यरत राकेशकुमार निधि र जिल्ला अदालत काठमाडौँमा कार्यरत अनिलकुमार शर्मालाई बर्खास्त गरेको हो । खराब आचरण, कार्यक्षमता अभावमा प्राप्त उजुरी छानबिनपछि बर्खास्तको निर्णय भएको न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । निधिविरुद्ध उच्च अदालत राजविराजमा रहँदा आर्थिक चलखेलमा मुद्दा छिनेको उजुरी थियो भने शर्मामाथि पनि जिल्ला अदालत सिरहामा रहँदा मुद्दा फैसला गर्दा चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो ।
यसअघि परिषद्ले असार २४ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत रेणुका शाहलाई बर्खास्त गरेको थियो । गत शुक्रबार पनि दुई न्यायाधीश कारबाहीमा परेका थिए । परिषद्ले उच्च अदालत तुलसीपुरमा कार्यरत नसरुल्लाह अन्सारी र जिल्ला अदालत बर्दियामा कार्यरत लोकजङ्ग शाहलाई बर्खास्तको सिफारिस गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको छ । बर्खास्तमा पर्नुभएका शाह, अन्सारी र निधि कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतमा प्रवेश गर्नुभएको हो । शाहमाथि संविधानले तोकेको योग्यता नै नपुगेको भन्दै परिषद्ले हटाएको हो । निधि र अन्सारीमाथि आर्थिक चलखेल र खराब आचरणको उजुरीमा कारबाही गरिएको हो ।
कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त भएकामध्ये शाह २०७५ चैत २० गते नियुक्त हुनुभएको थियो । शाह नियुक्त हुँदा परिषद् अध्यक्ष चोलेन्द्रशमशेर जबरा हुनुहुन्थ्यो । कारबाहीमा पर्नुभएका निधि र अन्सारी २०७३ पुस २८ गते न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको हो । परिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्कीको कार्यकालमा मध्यरातमा दुई सदस्यको अनुपस्थितिमा न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय भएको थियो । आजको गोरखापत्रमा समाचार छ ।
