निर्वाचन सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय ‘केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट’ गठन गरिएको छ । गृहका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा ‘केन्द्रीय संयुक्त निर्वाचन सेल’ बनाइएको छ । उनकै नेतृत्वमा ‘गृह मन्त्रालय, निर्वाचन सेल’ गठन भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको आसन्न निर्वाचन ०७४ को निर्वाचनभन्दा सुरक्षाका दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण हुने निष्कर्ष केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निकालेको छ । सोमबार बसेको समिति बैठकले पाँच वर्षअघिको निर्वाचनको तुलनामा यसपटक धेरै जनशक्ति र स्रोत–साधन चाहिने आकलन गरेको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा बसेको बैठक आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनमा केन्द्रित थियो । बैठकमा सहभागी गृहका अधिकारीका अनुसार चार कारणले अघिल्लोभन्दा यसपटक निर्वाचन बढी चुनौतीपूर्ण हुनेछ । देशैभरि एकै चरणमा निर्वाचन हुनु, मतदान केन्द्रमा चारवटा बाकस हुने, स्रोत–साधन र जनशक्तिको अपर्याप्तता र गठबन्धनका कारण दलबदल तथा बागी उम्मेदवारले निम्त्याउन सक्ने जोखिम नै आगामी निर्वाचनका मुख्य सुरक्षा चुनौती हुन् ।
अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाताले तीनवटा मतपेटिकामा मत हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतले समानुपातिकतर्फ प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र छुट्टाछुट्टै मतपेटिकामा खसाल्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएकाले त्यहीअनुसार यसपटक चारवटा मतपेटिका हुनेछन् ।
प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको दुई तथा समानुपातिकतर्फ पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको दुईवटा मतपेटिका हुनेछन् । जसअनुसार मतदानस्थलमा सुरक्षाकर्मी थप खटाउनुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो निर्वाचन दुई चरणमा भएकाले जनशक्ति अभाव थिएन । यसपटक एकैचरणमा हुने र अझै मतपेटिकासमेत बढ्ने भएकाले सुरक्षा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने सुरक्षा समितिको निष्कर्ष छ ।
साथै, सत्तारूढ दलहरूबीच गठबन्धन हुँदा धेरै आकांक्षीले टिकट नपाउने अवस्था छ । जसकारण चुनावको मुखमा दलबदल तथा बागीको समस्या बढ्ने र त्यसबाट झैगडाका घटना पनि बढ्न सक्ने आकलन छ । त्यस्तो समस्यामा उम्मेदवारको व्यक्तिगतको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय बैठकमा उठेको छ । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
