कर्णाली प्रदेश सरकारले बाँझो जग्गा उपयोग गर्न ऐन ल्याएको छ । प्रदेश सभाबाट पारित ‘कर्णाली कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७९’मा बाँझो राखिएको जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीको मञ्जुरीमा प्रदेश सरकारले उपयोगमा ल्याउनसक्ने व्यवस्था छ ।
सो ऐनमा व्यावसायिक कृषि करारको व्यवस्था गरिएको छ । कृषियोग्य जग्गा कृषि परियोजनाबमोजिम सार्वजनिक जग्गाको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसमा र वन क्षेत्र नभएको सामुदायिक वनको जग्गाको हकमा स्थानीय तह र सम्बन्धित वनको सहमतिमा प्रदेश सरकारले निश्चित सीमा तोकी करारमा लिने दिने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।
जग्गाधनीले आफैँले कृषि प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउने भए समय माग गरी जग्गा फिर्ता गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।
जग्गा करारको गलत प्रयोग हुन नदिन प्रदेश सरकारसँग जग्गा करारमा लिने व्यक्ति वा संस्थाले सो जग्गा पुनः अर्को पक्षलाई करारमा दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उत्पादन वृद्धि गरी कृषि क्षेत्रको समग्र विकास गर्ने उद्देश्यले ऐन ल्याएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेको यो ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको बताउनुभयो । विगतमा ऐन नहुँदा बर्सेनि कार्यविधिबाट बजेट खर्च गर्दै आएको मन्त्रालयले बैङ्क ब्याज अनुदानलगायतका कार्यक्रम यसै कानुनअन्तर्गत सञ्चालन गर्नेछ । प्रवक्ता कठायतले प्राङ्गारिक कृषि ऐन र यो ऐन निकै महìवपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
ऐनमा कृषि व्यवसाय कानुनबमोजिम दर्ता, नवीकरण गर्नुपर्ने, कृषि व्यवसायबाट वञ्चित गर्न नहुने, साझेदारीमा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने तर साझेदारी व्यवसायमा प्रदेश सरकारको स्वामित्व रहने गरी व्यवस्थापन करारमा दिने वा लागत साझेदारीमा सहभागी गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
उक्त कानुनबमोजिम प्रदेश सरकारले स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक सम्भाव्यता, प्राविधिक उपयुक्तता, व्यवसायी, उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गरी विशेष कृषि उत्पादन क्षेत्र तोक्न सक्नेछ । विशेष क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले निश्चित अवधि तोकेर सुविधा दिन सक्नेछ । प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतामा व्यावसायिक कृषक, कृषि सहकारीसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठनसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ ।
कृषि उपजको बजारीकरणका लागि सरकारले बजार स्थापना गर्ने, कृषि व्यवसायी समूह, सहकारी वा कम्पनीले कृषि निर्देशनालयको अनुमति लिई कृषि बजार स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा कृषि बजार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको अध्यक्षता सरोकारवालासहितको समिति गठनको प्रावधान छ । सम्बन्धित स्थानीय तहमै दर्ता, नियमन, नवीकरण र खारेजी गर्ने निकायका रूपमा रहने गरी होम डेलिभरी, खुद्रा बजार, हाटबजार, अक्सन बजार, सङ्कलन केन्द्र र कृषि सुपर मार्केटको सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
प्रदेशस्तरीय थोक र अनलाइन बजार भने प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायअन्तर्गत रहनेछन् । कृषकले आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई कृषि बजारमा बिक्री गर्न चाहेमा सम्बन्धित कृषि बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो कृषि उपजलाई तत्काल प्रचलित थोक मूल्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
गोरखापत्रमा समाचार छ ।
