परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ऋणीलाई संस्थाको ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएका छन् । लघुवित्त क्षेत्रको अवस्थाबारे बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त बैंकर्स संघ र अर्थ मन्त्रालयबीच भएको छलफलपछि अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन ।
बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले त्यस्ता ऋणीको विवरण एक महिनाभित्र तयार पारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका थिए । अब वार्षिक १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क नलिन पनि लघुवित्तहरूले सहमति जनाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ग्राहकले एउटा लघुवित्त संस्थाभन्दा धेरैबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा पनि त्रिपक्षीय सहमति भएको उल्लेख छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै बहुबैंकिङ ९एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिने० हो । क्षमता मूल्यांकन नगरी एउटै व्यक्तिलाई धेरै संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा ऋणी ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले बहुबैंकिङको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ । अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले हालका लागि एक व्यक्तिले एउटा संस्थाबाट मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिने आश्वासन दिएका थिए ।
छलफलमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत लिएको सेवा शुल्कबापतको करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एक साताभित्र फिर्ता गर्ने सहमति जनाएका छन् । यो ती संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत बढी सेवाशुल्कमार्फत ग्राहकबाट असुली गरेको रकम हो । गत आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभाका लागि अनुमति दिँदा गत पुसअघि नै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमविपरीत सेवाशुल्कमार्फत असुली रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएको छ । सोही रकम एक साताभित्र फिर्ता गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले निर्देशन दिएका हुन् ।
वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कर, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान तथा यस क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधानबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न पनि अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका छन् । छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम राया, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य, नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा, लघु वित्त संघ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेललगायत सहभागी थिए । कान्तिपुर बाट ।
