कनकाई । झापा स्थित कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले सांसदहरूलाई हामी आफैले मुख्य जिम्मेवारी वहन गर्नबाट बञ्चित गराई रहेकोमा दुख व्यक्त गरेका छन् ।
सांसदहरुमा कानुन बनाउन, कानुन संसोधन गर्न र बाझिएका कानुनलाई छुट्याएर सजिलो बनाउनु पर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहन्छ तर हामी सबैले विकास निर्माणको काममा सांसदहरूलाई बाध्यकारी बनाउने गर्दा सांसदहरू आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी पुरा गर्नबाट बञ्चित हुनेगरेको आज कनकाई नगरपालिकामा आयोजित प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन ।
‘सांसदहरूलाई एउटा काम गर्न पठाइएको हुन्छ, अर्को काम गर्न लगाउँदा आवश्यक कानुनहरू बन्न नसक्दा स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, मतदाताहरूले सांसदलाई विकास निर्माणको काम गर्न बजेट ल्याउन तर्फ बाध्य बनाउँछौं । माननीयहरू विकास बजेटको लागि मन्त्रालय, विभाग र जिल्लाका हाकिम हरूलाई भेट्न दौडधुपमै लाग्नु हुन्छ, अनि कानून निर्माण र संशोधनको काम हुन सकिरहेको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर जनतालाई नै पर्ने गरेको छ । अब सांसदलाई विकास बजेट नदिएर सांसद कोषको बजेट सिधै स्थानीय तहमा आउने हो भने एक ठोस विकास निर्माणको काम हुन्छ ।’ सांसदले बजेटलाई मतदाता खुसी पार्न सबैतिर छर्ने गर्नाले दीर्घकालिक ठोस विकासको काम हुन नसकी रहेको नगरप्रमुख पोखरेलले बताए । उनले भने साँचो अर्थमा विधिको शासन स्थापित गर्न चाहन्छौं भने अब सांसदलाई विकास बजेट ल्याउने कामबाट मुक्त राख्नु पर्छ ।
सभामुखलाई सुनाउँदै नगरप्रमुख पोखरेलले कानुन बाझिँदा कतिपय सुकुम्बासी हरूले धनीपूर्जा पाउनबाट बञ्चित बन्नु गरेको छ । ५० औं वर्ष देखि जोत भोग गर्दै आएका सुकुम्बासी हरूले धनीपुर्जा पाएका छैनन् । नेपालको संविधान ले दिएको अधिकार अनुसार विशेषगरी भूमी ऐन ८ औं संशोधनले सुकुम्बासीहरूलाई सम्बोधन गरेको छ । तर कानुन बाझिएका कारणले सुकुम्बासीहरूले धनीपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । कनकाई नगरमा सबै जग्गा नापजोख भई सकेको तर आयोगले ४० जनालाई मात्र धनीपूर्जा दिएको छ । भूमि ऐनले भनेको छ, १० वर्ष अघि जोतभोग गरेको जग्गालाई धनीपूर्जा दिने भनिएको छ । तर सरकार परिवर्तन सँगै मान्छे परिवर्तन हुन्छन त्यसकारणले जनमुखी काम हुनसकेको छैन । सरकार परिवर्तन, व्यक्ति परिवर्तन भएपनि संस्था परिवर्तन नहुने कानुन बनाउन सभामुख समक्ष नगर प्रमुख पोखरेलले आग्रह गरेका छन् ।
‘बाझिएको कानुनलाई खारेज गरेको भए नियम अनुसारका सबै सुकुम्बासीहरूले जग्गा धनीपूर्जा पाईसकेका हुन्थे । नगरका नागरिकहरुले भन्नु हुन्छ तपाईहरुले काम गर्नु भएन तर कानुनले भएको कामलाई पनि रोकेको छ । यो कुरा जनताले बुझनु हुन्न । सामान्य नागरिकले जबसम्म धनपिूर्जा प्राप्त गर्दैनन तबसम्म हामिले काम गरेको देखिदैन ।’
भिडियो पनि हेर्नुहोस् ।
