निर्वाचन आयोगले ७० वटा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको तयारीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
आयोगले सोमबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा सरकारका मुख्य सचिवलाई आयोगको केन्द्रीय कार्यालय कान्तिपथ बोलाएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने तयारीप्रति आयोगको प्रस्टतासहित असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
हाल आयोगका ७० जिल्ला र ७ प्रदेशका सदरमुकाम रहेका जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय सञ्चालनमा छन् । सातवटा प्रदेशमा रहेका निर्वाचन कार्यालयले प्रदेशभित्रका जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयलाई आफ्नो मतहतमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
सरकारले १५ जेठमा ल्याइएको बजेट वक्तव्यमार्फत चालू खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइका रूपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालय प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले ७ प्रदेश र ७० जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको तयारीप्रति आयोगले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र मुख्यसचिवमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए ।
‘आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय स्थापनाको उद्देश्य के थियो र किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा गृहमन्त्रीमार्फत सरकारलाई प्रस्ट पारेको छ, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिनु लोकतन्त्रिक मुलुकमा जायज होइन, यही विषयमा आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ,’ आयोगका सूचना अधिकारी अर्यालले राजधानीसँग भने ।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठसमक्ष आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने निर्णयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको बताएका थिए ।
बिनाअध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनका आधारसमेत खडा नगरी भएको खारेजीको प्रस्तावबाट आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी एवं प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने योजनामा नकारात्मक असर पर्ने भेटका क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
थपलियाले भेटका क्रममा आयोगको काम सरकारको कार्यकारी संयन्त्र (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) मार्फत गराउने निर्णयले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना हुने पनि बताए ।
यस्तै, निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा राख्दा तीनै तहको निर्वाचनका लागि नियमित कार्यसम्पादन गर्न, मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यलाई निरन्तरता दिन, मतदाता शिक्षालाई स्थानीय तहमा विस्तार गर्न, अदालतमा रहेका निर्वाचनसम्बन्धी विवाद सम्बद्ध कागजातको विश्वसनीय सुरक्षण गर्न चुनौती आउने पनि थपलियाले स्पष्ट पारे ।
सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयनमा गए नेपालको निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् । राजधानी बाट ।
