प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको बिर्तामोड क्षेत्रीय कार्यालयका लागि उक्त रकम छुट्याएको भए पनि बोर्ड संघीय सरकारको मातहतमा रहेकाले कानुनी प्रावधानका कारण बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसले चिया श्रमिक, साना किसान, र उद्यमीहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि डिजाइन गरिएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा अवरोध उत्पन्न गरेको छ।
संघीय-प्रदेश समन्वयको अभाव
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय बिर्तामोडका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीका अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारबीच स्पष्ट संवाद र सहकार्यको अभावले समस्या झन् जटिल बनेको छ। नीतिगत अस्पष्टता र संरचनागत बाध्यताले चिया क्षेत्रको समग्र विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ।
नेपालको चिया क्षेत्र देशको प्रमुख आय स्रोत बन्न सक्ने सम्भावना भए पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधारका लागि ठोस पहल नहुँदा प्रदेश सरकारले थालनी गरेका कार्यक्रमहरू अधुरो रहेका छन्।
यस समस्या समाधानका लागि संवाद समूहले संघीय र प्रादेशिक सरकारका मन्त्री, सचिव, र सरोकारवालाहरूसँग लगातार छलफल गर्दै आएको छ। यसै क्रममा शुक्रबार संघीय सांसद एलपी साँवा लिम्बुलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा बोर्डका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारी, प्राविधिक अनन्त ढुंगाना, संवाद समूहका एकराज गिरी, कमला भट्टराई, र सहारा नेपालका प्रतिनिधि लिला सिवाकोटी रहेका थिए।
ज्ञापनपत्रमा चिया क्षेत्रको विकासका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच तत्काल सहमति र समन्वय गरी नीतिगत समस्याको समाधान गर्न अनुरोध गरिएको छ।
यस विषयमा वृहत छलफलमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने, कानुनी र संरचनात्मक अवरोध हटाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने, र चिया क्षेत्रको आर्थिक महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल आवश्यक सुधारका कदमहरू चाल्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
संघीय संरचनाभित्र देखिएको यो समस्या समाधानका लागि संवाद र सहकार्यको पहलले चिया क्षेत्रको समृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। समयमै समाधान नभए, यसले चिया क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्ने खतरा छ।