नेपालजस्तो विकसशील मुलुकमा सवारी आवागमनको व्यवस्थापन एउटा जटिल विषय हो। ट्राफिक प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी भनेकै सडकमा सवारी व्यवस्थापन गर्ने, दुर्घटना रोक्ने, र नियम पालना गराउनुपर्ने हो। तर, व्यवहारमा भने धेरैजसो ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवाना काट्न बढी उद्धित भएको देखिन्छ । झापाको विर्तामोडमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरीको कार्यालय रहेको छ । बिर्तामोडमै ट्राफिक व्यवस्थापन अत्यन्तै फितलो छ । समग्र जिल्लाको अवस्था झन कस्तो होला ?ट्राफिक प्रहरी आफै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने बनेको छ । सहरको कुन गल्लीमा पार्किङ गर्न दिने नदिने, सवारी एकतर्फी गर्ने नगर्ने निष्कर्ष व्यवसायीहरुले गर्ने गरेका छन् । विगतको वर्ष देखि हिकोला रोडमा सवारी एकतर्फी गर्ने भनेर ट्राफिक प्रहरी प्रमुखहरुले आफ्नो योजना सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए । धेरै प्रमुख आए गए सो सडकमा सवारी एक तर्फी गर्ने हिम्मत कसैले गरेनन ।
सर्वसाधारणको चर्को दवाव पछि दुई महिना अगाडि व्ययापारीका नेताहरुले सडक एक तर्फी गर्ने निर्णय गरेर ट्राफिकलाई सवारी एक तर्फी गर्न अह्याए, ट्राफिक र व्यापारीका नेताहरुले फोटो खिचाएर सडक एक तर्फ भएको कार्यक्रम सहित घोषणा गरे । तर विडम्बना अहिले तिनै व्यवसायीले व्यापार कम भयो भनेर सडक दूई तर्फी हुनुपर्ने माग राखे पछि सर्वसाधारणको समस्या भन्दा सडक व्यवपारिको भए जसरी अहिले दुई तर्फीनै गरिएको छ । ट्राफिक अह्याएको काम गर्ने मात्र बनेको छ ।
अर्को समस्या यस्त्रो ठुलो सहरमा ट्राफिक नै देखिदैनन भन्दा पनि हुन्छ । मुक्ति चोकमा दुई चारजना उभिएका हुन्छन । धेरै ट्राफिक प्रहरीहरु गाउँ, खोला किनार तिर रसिद बोकेर जरिवना काट्नै व्यस्त हुने गरेको पाइएको छ ।
जरिवाना रसिद कति काट्छन कती बुझाउछन त्यसको खासै निगरानी भएको पाइदैन । लक्ष्मीपुर तिरका ट्रयाक्टर सञ्चालहरु महिनावारी ट्राफिकलाई जरिवाना बुझउछौं भन्छन । महिनावारी राजस्व संकलन गर्ने ट्राफिक प्रहरीको नीति, व्यवसायीको लागि हो की आफ्नो सजिलोको लागि यो कुरा सुस्म रुपले बुझनु पर्ने भएको छ ।
जरिवाना काट्न प्राथमिकता दिनुको कारणहरू
नेपालमा ट्राफिक प्रहरीलाई सडक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि जरिवाना गरेर राजस्व संकलन गर्न दबाब दिइने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा उनीहरूले सवारी व्यवस्थापनभन्दा जरिवाना काट्न प्राथमिकता दिन्छन्। ट्राफिक नियम उल्लङ्घनबाट संकलित राजस्व सरकारले अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने भएकाले प्रहरीमाथि निरन्तर राजस्व वृद्धि गर्ने अपेक्षा रहन्छ ।
निगरानी प्रणालीको अभाव
नेपालमा सवारी साधनको निगरानी र व्यवस्थापनका लागि अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग सीमित छ । ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि सीधा जरिवाना लगाउनुपर्ने भएकाले यो प्रक्रिया उनीहरूको प्राथमिक जिम्मेवारीजस्तो देखिन्छ । यदि स्वचालित प्रणाली (जस्तै, सीसीटीभी क्यामेरा र इलेक्ट्रोनिक फाइनिङ सिस्टम) प्रभावकारी भएमा ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो ध्यान अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यमा केन्द्रित गर्न सक्थ्यो ।
मानव स्वभाव र प्रवृत्ति
केही ट्राफिक प्रहरीले व्यक्तिगत फाइदाका लागि जरिवाना काट्ने प्रक्रियालाई दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्। अनौपचारिक रूपमा भ्रष्टाचार बढाउने र नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूबाट घूस असुल गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । यसले ट्राफिक प्रहरीको छविमा नकारात्मक असर पार्दछ ।
कानूनी चेतनाको कमी
सर्वसाधारणहरूले ट्राफिक नियमबारे पर्याप्त जानकारी नपाएकाले सामान्य गल्तीहरू पनि अनावश्यक जरिवानाको विषय बन्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा, ट्राफिक प्रहरीले जरिवानालाई व्यवस्थापनको साधनभन्दा राजस्व संकलनको उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्ने गर्छ ।
कम जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव
नेपालमा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जनशक्ति र साधन सीमित छन्। ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो उपस्थितिलाई देखाउन र आफ्नो भूमिकाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न जरिवाना काट्न बढी ध्यान दिने गरेका छन्।
जरिवानामा प्राथमिकता दिनुको प्रभाव
जरिवानामा बढी ध्यान दिएपछि ट्राफिक प्रहरीको प्राथमिक जिम्मेवारी—सवारी व्यवस्थापन—पछाडि पर्छ। यसले गर्दा जाम, दुर्घटना, र अन्य समस्याहरू बढ्छन्।
जरिवाना काट्ने प्रक्रिया पारदर्शी नभएमा ट्राफिक प्रहरी र सवारी चालकबीच घूसको लेनदेन हुन्छ । यसले ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीमा आमजनताको विश्वास गुमाउँछ ।
सर्वसाधारणले ट्राफिक प्रहरीप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्न थाल्छन्। खासगरी, गैरकानूनी तरिकाले जरिवाना असुल गर्दा ट्राफिक प्रहरीप्रति समाजमा असन्तोष बढ्छ ।
नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकलाई बारम्बार जरिवाना गर्दा आर्थिक भार पर्छ । विशेष गरी, मध्यम वर्गीय र न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई यो समस्याले गम्भीर असर पार्छ ।
समाधानका उपायहरू
स्वचालित प्रणालीः सीसीटीभी क्यामेरा, इलेक्टोनिक टिकटिङ सिस्टम, र स्मार्ट ट्राफिक बत्तीहरूको प्रयोगले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको निगरानी गर्न र जरिवाना प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन सहयोग पु¥याउँछ।
डिजिटल पेमेन्टः डिजिटल प्रणालीबाट जरिवाना तिर्ने व्यवस्था गर्दा सवारी चालक र ट्राफिक प्रहरीबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घट्छ, जसले भ्रष्टाचार कम गर्न सक्छ ।
सर्वसाधारणलाई ट्राफिक नियमबारे शिक्षित गर्न मिडिया, स्कूल, र समुदायस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । नियमबारे जनचेतना बढेपछि नियम उल्लङ्घनको घटना आफैं कम हुन्छ ।
जरिवाना प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न उच्च निकायले निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ। साथै, जरिवाना संकलनका लागि अनलाइन प्रणाली लागू गर्दा भ्रष्टाचार र विवाद कम हुन्छ। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति, साधन, र प्रविधिको थप व्यवस्था गर्नुपर्छ । ट्राफिक प्रहरीलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुधार गर्न यसले योगदान पु¥याउँछ ।
ट्राफिक प्रहरीले सवारी व्यवस्थापन, दुर्घटना न्यूनीकरण, र सडक सुरक्षामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । जरिवाना काट्ने कार्यलाई प्राथमिक लक्ष्यभन्दा सहायक साधनको रूपमा सीमित गर्नुपर्छ ।
नेपालमा ट्राफिक प्रहरीले सवारी आवागमनभन्दा जरिवाना काट्न बढी प्राथमिकता दिनुको पछाडि राजस्व संकलनको दबाब, स्रोत साधनको अभाव, र व्यवस्थापनमा प्रविधिको कमीजस्ता विभिन्न कारणहरू जिम्मेवार छन्। यसले सवारी व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार, र सामाजिक असन्तोषमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि प्रविधिको प्रयोग, पारदर्शी प्रक्रिया, र ट्राफिक नियमबारे जनचेतनाको विस्तार अनिवार्य छ । ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारीप्रति सचेत भई इमानदार रूपमा कार्य गरे मात्र यो समस्या समाधान हुनेछ ।
