बिर्तामोड। कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत न्याय प्रशासन तथा विधायक समितिले झापाको बिर्तामोडस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको अनुगमन गर्दै ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र जनगुनासोरहित यातायात कार्यालय निर्माणका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
कार्यक्रममा प्रदेश र संघीय सरकारको संरचनासम्बन्धी गम्भीर छलफल भएको थियो। प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकार नदिएकाले ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनमा थप सुधार र उपकरण व्यवस्थापनको आवश्यकताबारे समेत छलफल भएको छ।
ट्राफिक प्रहरी संघीय सरकारको मातहतमा रहेकाले प्रदेश सरकारलाई ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक उपकरण र कार्यविधि निर्माणमा समस्या भइरहेको प्रदेश सांसदहरूले बताएका छन्। संघीय सवारी ऐन २०४९ पुरानो भएकाले तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।
कार्यक्रममा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख गणेश पौडेलले सवारी चालकद्वारा लागू पदार्थ प्रयोग गर्ने समस्या बढिरहेको र चेकजाँचका उपकरणको अभावले आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न नसकेको बताएका छन्। उनले चालकलाई सजायको स्पष्ट कानूनी प्रावधान आवश्यक भएको भन्दै ऐन संशोधनका लागि पहल गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरे।
यातायात कार्यालयका प्रमुख प्रेमप्रसाद सापकोटाले दुई वर्षदेखि सवारी अनुमति पत्र वितरण रोकिएको, छिटो लाइसेन्स विरणका लागि प्रदेश सरकराले आफै अनुमती पत्र छाप्नु पर्ने, सर्वरको समस्याले छिटो सेवा प्रवाह गर्न गारों भएको, तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन जथाभावी सञ्चालन भइरहेको, र सडक किनारमा रहेका ग्यारेजका कारण दुर्घटना बढेको उल्लेख गरे। उनले सडक क्षेत्रभन्दा २०० मिटर टाढा ग्यारेज राख्ने नियम बनाउनुपर्ने र सवारी विमा रकम वृद्धि गरी पीडितलाई १० लाख रुपैयाँसम्म राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा समितिका संयोजक कमला दर्नालसहित इन्द्रमणी पराजुली, गीता तिम्सिना, रमेशकुमार बस्नेत, रामकुमार खत्री, ललिताकुमारी चौधरी, शम्शेर राई सहभागी थिए ।
यातायात कार्यालयमा रहेका विभिन्न समस्या समाधान गर्दै ऐन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउन प्रदेश र संघीय सरकारलाई मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता कार्यक्रममा जोड दिइएको थियो।
छलफलमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख मिलन केसीले सांसदहरुलाई छिटो ऐन तयार पारेर कार्यालयहरुलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण तयार पारिदिन आग्रह गरे ।
