काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतविरुद्ध अब मुद्दा दर्ता हुने सम्भावना बलियो बनेको छ । ‘लिभिङ टुगेदर’ सम्बन्धमा रहँदै गम्भीर अपराधको आरोप लगाउँदै उजुरी गरेकी शोभा पाठकको रिट निवेदन उच्च अदालत पाटनले दर्ता गर्न आदेश दिएपछि बस्नेतमाथि कानुनी कारबाहीको बाटो खुलेको हो ।
न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले यसअघि रजिष्ट्रारद्वारा दरपीठ गरिएको रिट बदर गर्दै अब नियमअनुसार दर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट आदेश दिएको छ ।
बस्नेतसँग सहबासमा रहेकी शोभाले भ्रूण हत्या, जबरजस्ती करणी र डाँका चोरीजस्ता गम्भीर अभियोगसहित जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा जाहेरी दिएकी थिइन् । तर प्रहरीले पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको भन्दै मुद्दा तामेलीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो, जसअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पनि प्रक्रिया रोकिदिएको थियो ।
शोभाले गर्भवती भएको अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्टदेखि पटक–पटकको गर्भपतनसम्बन्धी अस्पतालका विवरण पेस गरेकी थिइन् । उनीमाथिको जाहेरी गम्भीर भए पनि अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै उनले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् ।
यसअघि न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले सरकारी वकिल र प्रहरीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो । अब पछिल्लो आदेशमा अदालतले पहिलेको दरपीठ बदर गर्दै रिट विधिसम्मत रूपमा दर्ता गर्न भनिएको छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘थप प्रमाणसहित पुरक जाहेरी दिँदासमेत कारबाही नगरी दरपीठ गर्नु उचित भएन । त्यसैले पुरानो आदेश बदर गरिन्छ र निवेदकको रिट दर्ता गर्न आदेश दिइन्छ ।’
यो आदेशसँगै शोभा पाठकले उठाएको मुद्दा पुनः औपचारिक रूपमा अदालतको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ । बस्नेतका लागि यो कानुनी रूपमा चुनौतीपूर्ण मोड हुन सक्छ ।
