काठमाण्डौ । संवैधानिक आयोगमा नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । मध्यरातमा आएको फैसलाले यी पदाधिकारी विरुद्ध परेका रिट निवेदनलाई खारेज गर्दै नियुक्ति वैध ठहर गरेको हो ।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा बहुमतले नियुक्ति सदरको पक्षमा मत दिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले नियुक्ति संवैधानिक ठहर गर्दै रिट खारेज गर्न मत दिएका हुन् । यता, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले भने फरक मत राख्दै नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय दिएका छन् ।
फरक मत दिने दुई न्यायाधीशका अनुसार २०७७ मङ्सिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा भएको सिफारिश र त्यसको आधारमा गरिएको नियुक्ति संविधान र कानूनविपरीत भएकाले बदर हुनुपर्ने थियो । तर, २०७८ वैशाख २६ गते दोस्रो चरणमा नियुक्त गरिएका २० पदाधिकारीको हकमा भने सबै न्यायाधीशको राय एउटै देखिएको छ — ती नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने।
यस्तो निर्णयसँगै ओली नेतृत्वको पूर्व सरकारको पालामा गरिएको ५२ जना संवैधानिक आयोग पदाधिकारीको नियुक्तिलाई पूर्ण वैधता मिलेको छ । उनीहरू अब बाँकी कार्यकालसम्म पदमा रहन पाउने निश्चित भएको छ । तीमध्ये ४९ जना हाल पनि पदमा कार्यरत छन् भने दुई जना उमेर हदका कारण अवकाश लिइसकेका छन् । एक जनाको भने निधन भइसकेको छ ।
२०७७ माघ २१ मा पहिलो चरणमा ३२ जना र २०७८ असार १० गते दोस्रो चरणमा २० जनालाई संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्न सिफारिश गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर परिषद्मा बहुमतबाट निर्णय लिने व्यवस्था ल्याएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा संसद अधिवेशन नचलेका कारण ती पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । यिनै विषयलाई लिएर नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै १५ वटा रिट सर्वोच्चमा दायर गरिएका थिए । रिट निवेदकले अध्यादेशको प्रयोग र संसदीय सुनुवाइ नहुनु नै नियुक्ति खारेजको आधार भएको जिकिर गरेका थिए ।
चार वर्षसम्म स्थगित रहँदै आएको सुनुवाइ माघ ३० गतेदेखि सुरु भई जेठ १ गते सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि फैसला सुनाउने मिति जेठ २८ तोकिए पनि निर्णय दिन नसकी पछि सारिएको थियो । अन्ततः असार १८ गते राति सर्वोच्च अदालतले बहुप्रतीक्षित निर्णय सुनाउँदै नियुक्तिहरू सदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
