बिर्तामोड । राजवंशी आदिवासी समुदायले शताब्दीयौँदेखि पुजाआजा गर्दै आएको सामुदायिक पुजा–स्थल ग्रामथान व्यक्तिहरू र सरकारी निकायकै अतिक्रमणमा परेपछि आदिवासी समुदाय आक्रोशित बनेका छन् । ग्रामथान केवल धार्मिक स्थल मात्र नभई आदिवासीको सांस्कृतिक, सामुदायिक एकता र पहिचानसँग गहिरो सम्बन्ध भएकोले यसको सुरक्षा राज्यको दायित्व भए पनि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सरोकारवालाहरूले यस्तो नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
राजवंशी समाज विकास समिति केन्द्रीय अध्यक्ष अभय राजवंशीले ग्रामथानमाथि भइरहेको निरन्तर अतिक्रमणले आदिवासीहरूको मौलिक संस्कृति र परम्परा लोप हुने खतरा बढाएको भन्दै तत्काल सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग राखे । उनको भनाइमा, “सरकारले अब पनि बेवास्ता ग¥यो भने आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन आदिवासी समुदाय संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनेछ।”
सुनसरीको इटहरीमा स्थानीय सरकारले ग्रामथानलाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको, झापाको बिर्तामोड ३ डोमालाल राजवंशी गाउँमा समेत ऐतिहासिक ग्रामथान अतिक्रमणको खतरा बढेको आदिवासी अगुवाहरूले बताएका छन् । “थानहरूमा भौतिक संरचना त बनेका छन् तर पूजा विधि र परम्परा नयाँ पुस्तालाई सिकाउने काम हुन सकेको छैन,” कोशी प्रदेश ग्रामथान संरक्षण समिति अध्यक्ष जेतनारायण चौधरीले भने ।
प्रदेश सांसद लखी कुमारी गणेशले समेत ग्रामथानहरू सरकारकै लापरबाही र योजनाबद्ध उदासीनताका कारण अतिक्रमणमा परेको स्वीकार गरेकी छन् । उनले भनिन्, “नीति निर्माण तहमा गैरआदिवासीको पकड हुँदा आदिवासीका मुद्दा सदैव पन्छाइएका छन् । ग्रामथान जोगाउन कानुन बनाउन ढिलो भयो भने हामी हाम्रो पहिचान गुमाउने छौँ।”
ग्रामथानहरू प्रायः ऐलानी जग्गामा रहेका कारण कागजी स्वामित्व देखिन नसक्दा सरकारी नजरअन्दाज भएको सरोकारवालाको आरोप छ । यद्यपि निरन्तर दबाबपछि प्रदेश सरकारले अबमात्र ग्रामथान संरक्षणका लागि कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको बताइए पनि, आदिवासी समुदाय यसको वास्तविक कार्यान्वयनप्रति सशंकित छन् ।
संवाद समूहले समेत हालै झापाका दुई ग्रामथानको स्थलगत अवलोकन गरी सरकारलाई आदिवासी सभ्यता र धार्मिक स्थल जोगाउन तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । डोमालाल राजवंशीले दिएको जग्मामा रहेको र गरामनी देखि दक्षिणमा रहेको एक ग्रामथानको संवाद समूह कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधी सहितको १६ सदस्य टोलीले आज अबलोकन गरेको हो ।
समाजशास्त्रीहरूका अनुसार ग्रामथान अतिक्रमण केवल जमिन कब्जा गर्ने विषय होइन, यो आदिवासी पहिचान र सामाजिक अस्तित्वमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो । राज्यले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र जातीय अधिकारलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य नगरेसम्म सामाजिक असन्तोष बढ्दै जाने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।
