सत्ता जसको हातमा भए पनि उसको जिम्मेवारी जनतालाई सेवा गर्ने हुन्छ। तर, हाम्रो अनुभव भने उल्टो छ—सत्तामा पुगेपछि हरेकले आफ्नै स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन्। पछिल्लो समय सरकारले गरेका केही निर्णयहरूले फेरि एकपटक त्यसैको पुष्टि गरेका छन्।
जनताले अपेक्षा गरेको थियो—सत्ताले विकासलाई प्राथमिकता दिन्छ, कृषकलाई मल–सिँचाइ उपलब्ध गराउँछ, बजारमा किसानको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्छ, बाटोघाटोको स्तरोन्नति हुन्छ, यातायात सहज हुन्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तर वृद्धि हुन्छ। तर, वास्तविकता के छ भने किसान उत्पादन खेर फाल्न बाध्य छन्, पहिरोले सडक भत्किँदा यात्रुहरू २४ घण्टाको बाटो पार गर्न ४८ घण्टा खर्चिरहेका छन्, अस्पतालहरूमा बिरामी उपचार पर्खेर तड्पिरहेका छन्।
यति गम्भीर समस्या छोडेर सरकारले केमा ध्यान दिएको छ? सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने धम्कीमा। सूचना र सञ्चारको युगमा सरकार जनतालाई आफ्ना आवाज अभिव्यक्त गर्ने, साथीभाइ वा टाढा रहेका परिवारसँग संवाद गर्ने अधिकार खोस्न उद्यत छ। यो व्यवहार केवल अलोकतान्त्रिक होइन, दमनकारी मानसिकताको अभिव्यक्ति पनि हो।
यस पृष्ठभूमिमा युवाहरूको आक्रोश सडकमा उत्रिनु स्वाभाविक हो। यो धेरैका लागि पहिलो आन्दोलन हुन सक्छ, तर यसको ऐतिहासिक महत्व ठूलो छ। कारण सरल छ—युवाहरूले विवेक र आवेग दुवैसँगै देशलाई नयाँ दिशा दिन सक्छन्। उनीहरूलाई घुसपैठ गरेर कमजोर बनाउन सकिन्छ, उत्तेजित पार्न सकिन्छ, तर विवेक प्रयोग गर्ने क्षमताले उनीहरूलाई बलियो बनाउँछ।
हाम्रो संविधानले कानुन सबैभन्दा पहिले शासक र राज्यका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने भन्छ। तर यिनै शासकहरूले कानूनलाई आफ्नै सुविधाअनुसार तोडमोड गर्दा जनता कानुनको संरक्षणमा नभई दमनको चपेटामा पर्ने अवस्था आउँछ।
अब समय आयो—युवाहरूले प्रश्न सोध्ने, आवाज उठाउने र जिम्मेवार सत्ता माग गर्ने। भ्रष्टाचार र उदासीनता ढाकछोप गर्ने होइन, भत्काउने।
आजको आवश्यकता यही हो—देशको भविष्यका लागि सक्रिय बन्ने, विवेकपूर्ण तर दृढ प्रतिवाद गर्ने।
सत्ता जनताको मालिक होइन, सेवक हो भन्ने यथार्थ सत्ता धारीहरूले सम्झने दिन नजिकिएको छ।
