जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा कल्पनै नगरिएको किसिमको परिवर्तन देखिएको छ। माओवादीसहित विभिन्न राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा आइपुगेका छन् भने मधेसवादी दलहरू पनि एकीकृत भएका छन्। पहिले खण्डित र टुक्रिएका दलहरू समेत आपसी सहकार्यमा जुटेका छन्।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यसअघिको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने मात्र होइन, राष्ट्रिय सभादेखि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्म सँगै जाने मोडालिटीसमेत तयार गरेका छन्। कांग्रेसभित्र अघिल्लो गठबन्धनकै बेला पनि असहमति र विरोध थिए, अहिले पनि यो रणनीतिको विपक्षमा आवाज छन्। तथापि, ती असहमतिका बाबजुद गठबन्धनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
आखिर किन यस्तो अवस्था आयो?
जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूमा युवापुस्ताको डर र त्रास बढेकै हो त? कि स्वतन्त्र तथा नयाँ दलहरू संगठित र एकीकृत हुँदै गएको अवस्थाको परिणाम हो? या शीर्ष नेताहरू काठमाडौं बाहिर जान नसक्ने वर्तमान अवस्थाको प्रभाव हो? सामाजिक सञ्जालमा आन्दोलनअघिका प्रमुख दलप्रति अत्यन्त नकारात्मक, डर सिर्जना गर्ने अभिव्यक्तिहरू निरन्तर आइरहनुले पनि यस्तो मनोविज्ञान बनेको देखिन्छ।
अहिले कांग्रेसभन्दा बढी एमाले र माओवादी जेन–जी आन्दोलनबाट झस्किएका र त्रसित देखिन्छन्। यही कारण माओवादीले अन्य दलसँग मोर्चा बनाउँदै आफ्नै दलको नाम र चुनाव चिन्हसमेत त्याग्नुपरेको अवस्था आएको छ। माओवादीको दलगत पहिचान नै व्यङ्ग्यको विषय बन्दै गएको छ। एमालेले भने देशकै ठूलो लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसको काँध समाएर अघि बढ्ने रणनीति अख्तियार गर्दै गठबन्धनमा कांग्रेसलाई फकाउन सफल भएको देखिन्छ।
संसद विघटनपूर्व प्रमुख दलहरूको संसदमा रहेको वर्चस्व, प्रभाव र दबदबा यथावत् राख्ने चाहना नै अहिले देखिएको दलगत एकता र गठबन्धनको मूल कारण हो।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग जनता टाढिएका हुन् त?
बाहिर देखिएको जस्तो पूर्ण दूरी जनताले यी दलहरूसँग बनाएका छैनन्। हो, केही नेताप्रति जनता अत्यन्तै निराश छन्। कतिपय नेताहरूको नाम लिनसमेत नचाहने अवस्था छ। तर दलप्रति पूर्ण नकारात्मकता भने छैन। अझै पनि जनताले यी दलहरूप्रति आशा र भरोसा राखेका छन्।
जनताको चाहना जेन–जी आन्दोलनले उठाएका विचार र भावनालाई आत्मसात् गर्दै यी दलहरू रूपान्तरण होउन् भन्ने नै हो। यदि त्यसो गर्न सके आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि यिनै दलहरूको बाहुल्य हुने सम्भावना रहन्छ। त्यस अवस्थामा जेन–जी आन्दोलनबाट जन्मिएका विचार र भावनालाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गर्दै युवापुस्ताले पनि दलका निर्णयमा अपनत्व लिन सक्छन्।
तर यसका लागि दलहरूले आफ्नो अहंकार, तानाशाही प्रवृत्ति र हुकुमी शासनको शैली त्याग्नैपर्छ।
कांग्रेसको अधिवेशन र एमालेको चासो
कांग्रेसको अधिवेशनको सन्दर्भमा एमाले किन जोडिन आयो? प्रत्यक्ष रूपमा देखिने दृश्य होइन, तर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका कारण यस्तो बुझाइ बनेको हो। यदि कांग्रेसको नियमित अधिवेशन फागुन २१ अघिनै सम्पन्न भएको भए सम्भवतः नयाँ सभापति चयन हुन्थ्यो, जो एमालेका लागि शेरबहादुर देउवाजत्तिकै अनुकूल नहुन सक्थे।
अधिवेशनपछि आउने नेतृत्वबाट कांग्रेस–एमाले गठबन्धन निरन्तर रहन नसक्ने सम्भावनाले एमाले झस्किएको थियो। यही कारण देउवालाई पुनः सभापति बनाउने वचनबद्धतासहित फागुन २१ पछि अधिवेशन गर्ने रणनीति तय भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
नियमित अधिवेशन कि विशेष अधिवेशन?
कांग्रेसभित्र अहिले नियमित र विशेष अधिवेशनको बहस चलिरहेको छ। निर्धारित मितिमा नियमित अधिवेशन हुन नसकेपछि दुई महामन्त्रीले विशेष अधिवेशनको मिति तय गर्दै स्थलसमेत बुक गरिसकेका छन्। यता, कांग्रेस केन्द्रीय समितिले भने नियमित अधिवेशनको कार्यतालिका तय गर्दै पुनः मिति घोषणा गरिसकेको छ।
विशेष अधिवेशनले पार्टीमा तनाव र फुट निम्त्याउने हो कि भन्ने चिन्ता कार्यकर्तामा देखिए पनि केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट नियमित अधिवेशनको निर्णय आएपछि कांग्रेस एक भएर अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।
दुई महामन्त्रीद्वारा आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशनभन्दा अघि नै सहमति जुटेर नियमित अधिवेशनमार्फत पार्टी एकताबद्ध हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। कांग्रेसको इतिहास पनि यस्तै सहमतिमार्फत अघि बढेको छ।
डा. शेखर कोइरालाले विशेष अधिवेशनको विरोध कहिल्यै गरेका छैनन्। उनको चाहना केन्द्रले अपनत्व लिएको, केन्द्रीय समितिबाट कार्यतालिका सहितको अधिवेशन होस् भन्ने मात्र हो। विशेष अधिवेशनको चर्चा भइरहँदा पनि उनले कांग्रेस फुट्दैन भन्ने धारणा राखिरहेका छन्। दुई महामन्त्री र पार्टी सभापति सबैको साझा चिन्ता पार्टी नफुटोस् भन्ने नै हो।
अब नियमित र विशेष अधिवेशनका पक्षधरबीच सहमति कायम हुँदै नियमित अधिवेशनमार्फत कांग्रेस एक हुने वातावरण बन्ने स्पष्ट संकेत देखिन्छ।
