नेपालको राजनीति अद्भुत छ। यहाँ समस्या समाधानका लागि होइन, समस्या संरक्षणका लागि नीतिहरू बन्छन्। कुप्रा हजुरबुवादेखि खनातीसम्मका पुस्ताले एउटै सपना देखे—आफ्नो नामको धनीपुर्जा। तर ३५ वर्षसम्म त्यो सपना चुनावी घोषणापत्रको पानामा मात्र फुलेको गुलाफ बनिरह्यो, जमिनमा कहिल्यै रोपिएन।
सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी—यी शब्दहरू हाम्रो राजनीतिक शब्दकोशका स्थायी शीर्षक हुन्। चुनाव आउँछ, नेताहरू गाउँ पसेर भन्छन्, “यसपटक अन्तिम पटक, धनीपुर्जा तपाईंको हातमा।” चुनाव सकिन्छ, सरकार बन्छ, आयोग बन्छ, उपआयोग बन्छ, कार्यदल बन्छ, प्रतिवेदन बन्छ—तर धनीपुर्जा बन्दैन।
३५ वर्ष किन टुङ्गो लागेन?
किनभने समस्या समाधान भयो भने भोट बैंक सुक्छ। राजनीतिमा समस्या पानी हो—त्यसलाई सिँचाइ गरेर भोटको खेती गर्नुपर्छ। समाधान गरिदियो भने अर्को चुनावमा के बेच्ने? त्यसैले सुकुम्बासीको आँसु राष्ट्रिय सम्पत्ति जस्तै सुरक्षित राखियो।
हामीकहाँ आयोग बनाउने परम्परा निकै समृद्ध छ। हरेक सरकारसँग आफ्नो ‘भूमि आयोग’ हुन्छ। अध्यक्ष बदलिन्छन्, सदस्य बदलिन्छन्, बोर्ड बदलिन्छ, साइनबोर्ड फेरिन्छ—तर सुकुम्बासीको झुपडी उस्तै रहन्छ। आयोगको कार्यालयमा एसी चल्छ, तर झुपडीमा घाम र पानीको पालैपालो।
वास्तवमा, धनीपुर्जा वितरण ‘राष्ट्रिय मुद्दा’ कम, ‘राष्ट्रिय कार्यक्रम’ बढी भयो—कार्यक्रम पनि यस्तो, जसको उद्घाटन हुन्छ, समापन कहिल्यै हुँदैन। नेताहरूका भाषणमा सुकुम्बासी ‘देशको मेरुदण्ड’ हुन्छन्, तर व्यवहारमा उनीहरू चुनावी सभाको कुर्सी भर्ने ‘मानव संसाधन’।
आशा र पार्टीका विचौलिया
समस्या यतिमात्र होइन। जनता अधिकारमुखी हुनुपर्नेमा ‘आशा’मुखी भए। “यसपटक हाम्रो नेता मन्त्री भए भने पक्का हुन्छ” भन्ने आशाले पुस्ता बित्यो। पार्टीका विचौलियाहरू गाउँ–टोलमा नयाँ जमिन्दार बने। उनीहरू नै फाराम भर्ने, सिफारिस गर्ने, नाम राख्ने, नाम काट्ने। धनीपुर्जा भन्दा पहिले पार्टीको झण्डा चाहिन्छ भन्ने संस्कार बसालियो।
नेता बन्ने योग्यता अब संघर्ष होइन, ‘सेटिङ’ भयो। विचौलिया नेता बने, नेता मन्त्री बने, मन्त्री आयोग बनाए। सुकुम्बासी भने उही लाइनमा उभिएर कागज बुझाइरहे।
कुनै गाउँमा नापी टोली आयो भने उत्सव जस्तै हुन्छ। नापी टोली जानासाथ फेरि सन्नाटा। किनभने नापीले मापन गर्छ, तर राजनीतिक इच्छाशक्तिले स्वीकृति दिनुपर्छ। त्यो इच्छाशक्ति भने चुनावी मौसममा मात्र उम्रिन्छ।
भोट बैंकको गणित
सुकुम्बासीको संख्या धेरै छ। संख्या नै शक्ति हो। त्यसैले उनीहरूलाई संगठित अधिकार होइन, संगठित आश्वासन दिइयो। हरेक दलले आफ्नो ‘सुकुम्बासी संगठन’ बनाए। झण्डा फरक, नारा उही—“अब धनीपुर्जा पक्का।”
यो विषय किन ३५ वर्षसम्म टुङ्गो लागेन भने, यसमा स्पष्ट नीति भन्दा अस्पष्टता लाभदायक थियो।
कसलाई सुकुम्बासी मान्ने?
कहिले देखि बसोबास गरेको प्रमाण चाहिने?
वन, सार्वजनिक, नदी किनारको जमिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने?
यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन राजनीतिक साहस चाहिन्थ्यो। तर साहस भन्दा सजिलो विकल्प थियो—कार्यदल बनाउने।
सरकार बदलिन्छ, कथा उही
पञ्चायतपछि बहुदल आयो, बहुदलपछि गणतन्त्र आयो, संविधान आयो। परिवर्तनको हावा धेरै चल्यो। तर सुकुम्बासीको झुपडीमा संविधानको किताब भन्दा टिनको छानो बढी आवश्यक थियो।
हरेक सरकारले आफ्नो पालामा केही हजारलाई धनीपुर्जा दियो। फोटो खिचियो, समाचार बन्यो, फेसबुक भरियो। तर समग्र समस्या भने उस्तै। किनकि वितरण भन्दा व्यवस्थापन आवश्यक थियो। भूमिसुधारलाई दीर्घकालीन नीति बनाउनु पर्नेमा, यसलाई चुनावी परियोजना बनाइयो।
जनताको भूमिका पनि प्रश्नमा
राजनीति मात्र दोषी हो भनेर जनता निर्दोष हुँदैनन्। अधिकार माग्नुपर्ने ठाउँमा हामीले सिफारिस खोज्यौं। नीतिगत समाधान माग्नुपर्ने ठाउँमा ‘हाम्रो मान्छे’ खोज्यौं। पार्टीको झण्डा बोकेर लाइन बस्दा अधिकार स्वतः आउँदैन भन्ने कुरा बुझ्न ढिलो ग¥यौं।
हामीले आन्दोलनलाई स्थायी दबाब बनाउनु पर्नेमा, चुनावी सभामा ताली बजाएर चित्त बुझायौं। पाँच वर्षको पीडा पाँच मिनेटको भाषणले मेटिन्छ भन्ने भ्रम पाल्यौं।
समाधान के?
पहिलो कुरा—भूमि सम्बन्धी स्पष्ट, पारदर्शी र समयबद्ध नीति।
दोस्रो—राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त प्राविधिक प्रक्रिया।
तेस्रो—सार्वजनिक जमिन संरक्षण र वास्तविक भूमिहीनको पहिचानमा डिजिटल प्रणाली।
चौथो—पार्टी होइन, स्थानीय समुदायको निगरानी।
तर यी कुरा भाषणमा सजिला छन्, व्यवहारमा कठिन। किनकि समाधानले भोट बैंकको खेती सुकाउँछ।
कडा सत्य
सुकुम्बासीको समस्या ३५ वर्ष टुङ्गो नलाग्नु संयोग होइन, रणनीति हो। समस्या जोगाएर राख्नु नै राजनीतिक लगानी हो। धनीपुर्जा कागज मात्र होइन—यो सम्मान, सुरक्षा र स्थायित्वको प्रतीक हो। तर सम्मान वितरण गर्ने भन्दा आश्वासन वितरण गर्न सजिलो छ।
कुप्रा हजुरबुवाले सुरु गरेको प्रतीक्षा खनाती पुस्तामा आइपुग्दा पनि उस्तै छ भने, दोष समयको होइन, व्यवस्थाको हो। र व्यवस्थालाई बदल्ने जिम्मा नेताको मात्र होइन, जनताको पनि हो।
अब प्रश्न यो होइन कि “कुन सरकारले के ग¥यो?”
प्रश्न यो हो—“हामीले ३५ वर्षसम्म किन उही आश्वासनमा भोट हाल्यौं?”
जबसम्म नागरिक अधिकारमुखी भएर नीति माग्दैनन्, तबसम्म पार्टीका विचौलिया नेता बन्छन् र धनीपुर्जा चुनावी स्टन्ट।
सुकुम्बासीको आँसुबाट राजनीति गर्ने युग कहिलेसम्म?
धनीपुर्जा फोटो खिच्ने कागज मात्र होइन, पुस्ताको भविष्य हो।
अब पनि यदि हामी आशामा होइन, अधिकारमा उभिन सकेनौं भने—अर्को ३५ वर्षपछि फेरि उही लेख लेख्नुपर्नेछ। फरक यति मात्र हुनेछ, हजुरबुवा शब्द बदलिएला, तर प्रतीक्षा उही रहनेछ।
