नेपाली कांग्रेस भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि यतिबेला मरणासन्न अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ। जेन–जी आन्दोलन र जेनेरेशन–जीको भावनालाई अनुमोदन गर्ने भन्दै महामन्त्रीद्वयको विशेष सक्रियता र आग्रहमा विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइयो। केन्द्रीय समितिले स्वामित्व नलिएको अवस्थामा समेत कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै भृकुटीमण्डपमा अधिवेशन सम्पन्न गरियो।
तत्कालीन सभापतिले फागुन २१ को निर्वाचनमा यसको प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै निर्वाचनपछि विशेष अधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि त्यो अस्वीकार गरियो। अन्ततः पुस २७–२८ मा सम्पन्न विशेष अधिवेशनबाट गगन थापा सभापति चयन भए।
तर, विशेष अधिवेशनले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन। न त निर्वाचन परिणाममा सुधार आयो, न संगठन सुदृढ हुन सक्यो। बरु कांग्रेस झन् कमजोर र जर्जर बन्दै गएको देखिन्छ।
आन्तरिक कलह चर्किंदै
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा टिकट वितरणमा कसको हस्ताक्षर मान्य हुने भन्ने विषयले विवाद थप चर्कियो। केही वरिष्ठ नेताहरू गगन थापाको हस्ताक्षरबाट टिकट लिएर चुनावमा जान समेत तयार नभएको अवस्था देखियो।
शेरबहादुर देउवा समूहले निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालत मा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। अदालतको निर्णय जति ढिला हुन्छ, त्यति नै पार्टी फुटको जोखिम बढ्दै जाने देखिन्छ।
उता गगन समूहले नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्दै “जरा अभियान” सञ्चालनका लागि देशभर प्रतिनिधि खटाइसकेको छ। साथै, आइडी बिना महाधिवेशनमा सहभागी हुन नपाइने निर्णयले देउवा समूह अलग्गिने सम्भावना अझ बढाएको छ।
गगनको नेतृत्व नस्वीकार्ने अडान देउवा समूहमा देखिन्छ। तर, एउटै नेतृत्वको हस्ताक्षरमा निर्वाचनमा सहभागी भएर पछि त्यही नेतृत्व अस्वीकार गर्नु राजनीतिक नैतिकतासँग मेल नखाने तर्क पनि उठिरहेको छ।
कांग्रेस कमजोर हुँदा लोकतन्त्र संकटमा
कांग्रेस कमजोर हुँदा देशको प्रजातन्त्र नै कमजोर हुने विश्लेषण गरिन्छ। कांग्रेसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अन्तर्राष्ट्रिय छवि र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा यसको भूमिकाका कारण अन्य दलहरूले पनि यसलाई बलियो देख्न चाहन्छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) होस् वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), सबैका लागि कांग्रेस बलियो प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा रहनु राजनीतिक सन्तुलनका लागि आवश्यक मानिन्छ।
तर विडम्बना, विगतमा सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सफल कांग्रेस आफ्नै आन्तरिक विवाद समाधान गर्न असफल देखिन्छ। यो नेतृत्व तहको कमजोरी र दक्षताको अभावको संकेत हो।
एकताको प्रयास कमजोर
हाल कांग्रेसभित्र गगन र देउवा समूहबीच दूरी झन् बढ्दै गएको छ। दुवै पक्ष एक–अर्कामाथि प्रभुत्व जमाउने मानसिकताबाट प्रेरित देखिन्छन्।
देउवा समूहले समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ भने गगन समूहले त्यसलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा दुवै समूहबीच मिलन बिन्दु देखिन मुस्किल छ।
अदालत नै अन्तिम विकल्प
अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसभित्र संवादको अवस्था कमजोर छ। नेताहरूबीच एकअर्काको कुरा सुन्ने वातावरणसमेत छैन।
देशमा नयाँ सरकार सक्रिय भइरहेका बेला लोकतन्त्र, विधिको शासन, सञ्चार क्षेत्र र नागरिक अधिकारमाथि चुनौती देखिने संकेतहरू देखिँदै छन्। यस्तो संवेदनशील समयमा कांग्रेस मौन देखिनु चिन्ताजनक छ।
यस सन्दर्भमा पार्टीभित्रका दुवै समूहलाई एक ठाउँमा ल्याउने सम्भावना अब सर्वोच्च अदालत को निर्णयमा निर्भर देखिन्छ। अदालतको निर्णयले मात्रै विवादको टुंगो लगाउँदै कांग्रेसलाई फेरि एक ढिक्का बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
