काठमाडौँ — नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्ष र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी गरेका छन् । दुवैतर्फका शीर्ष नेताहरूसहित सांसदहरूले निवेदन दिने तयारी गरेका छन् । सोमबार दिनभरको छलफलपछि केही कानुन व्यवसायीले रिटको मस्यौदा गरिरहेका छन् ।
‘कम्तीमा १ सय ३८ जना सांसदको प्रतिनिधित्व हुने गरी निवेदन दिने तयारी भएको छ,’ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले भने, ‘मंगलबार नै दर्ता प्रक्रिया टुंगिने गरी काम गर्दा सबै सांसद उपस्थित हुन कत्तिको सम्भव हुन्छ, त्यो विचार गर्नुपर्छ । नभए पछि बहुमतको प्रतिनिधित्व हुने गरी सांकेतिक रूपमा प्रमुख दलका नेताहरू उपस्थित हुनुहुनेछ ।’ बरु एक दिन पर्खेर भए पनि निवेदनमै बहुमतको उपस्थिति देखाउने उनीहरूको रणनीति छ ।
अहिलेको प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सांसद छन् । सामान्य बहुमत पुर्याउन १ सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, प्रेम खड्का, मुक्ति प्रधान, अधिवक्ताहरू गोविन्द बन्दी, टीकाराम भट्टराईलगायतका कानुन व्यवसायी सम्मिलित छलफलले बहुमत सांसदको प्रतिनिधित्व हुनेगरी निवेदन दर्ताको तयारी गरेको हो । अधिवक्ता सुनील पोखरेलले मंगलबार निवेदन दर्ताका लागि लैजाने तयारी भएको बताए । ‘छलफलमा भएको कुराकानीअनुसार विघटनको विरोधमा उभिएका दलहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी निवेदन दर्ताको योजना बनेको हो,’ उनले भने ।
कानुन व्यवसायीहरूले सबै सांसदको उपस्थितिमा नै निवेदन दर्ता गर्न खोजेका थिए । तर हरेक सांसद र उनका प्रतिनिधि ९वारेस० को विवरण संकलन गरेर नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत व्यवस्थापन गर्दा समय लाग्ने र मंगलबार निवेदन दर्ता गर्न समय नपुग्ने जोखिम देखिएपछि हरेक संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक जाने गरी तयारी भएको छ । नेकपामा भने संसदीय दलका नेता नै प्रधानमन्त्री र उनीनिकट सुवास नेम्वाङ उपनेता भएकाले प्रमुख सचेतक देव गुरुङले निवेदन लिएर जाने सम्भावना रहेको एक कानुन व्यवसायीले बताए । जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू पनि अदालत जाने तयारीमा छन् । उनीहरूको निवेदनको बेहोरा भने एउटै हुनेछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कम्तीमा पनि बहुमत संख्या पुग्ने सांसद उपस्थित भएर सर्वोच्चमा जान सुझाव दिएको बताए । ‘कुनै आधार र कारण नखोली ताजा जनादेश भनेका भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ भने तपाईंहरू पनि कम्तीमा बहुमत देखाएर जानुहोस् भनेर सुझाव दिएको हुँ, के झगडिया जस्तो १र२ जना गएर मुद्दा हाल्नुहुन्छ रु’ थापाले कान्तिपुरसित भने, ‘हैसियतबिना नै जबर्जस्ती हुन्छ भने जनप्रतिनिधिले पनि आफूलाई उभ्याउनुपर्यो । प्रधानन्यायाधीशसमेत पुरानो मितिमा सही ठोकेर फर्कन्छन् भने के अपेक्षा हुन्छ र रु जनतालाई पनि सँगै ल्याउनुस् भनेको छु ।’ उनीहरूलाई आफूले सुझाव मात्रै दिएको उल्लेख गर्दै उनले निर्णय भने नेताहरूले नै गर्ने बताए ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध सोमबारसम्म एक दर्जन रिट दर्ता भएका छन् । एउटा निवेदन सोझै संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको छ भने अरू ११ निवेदन नियमित रूपमा दर्ता भएका हुन् । ती निवेदनसमेत सोझै संवैधानिक इजलासका लागि तोकिने सम्भावना छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्र आरणलगायतले निवेदन दिएका हुन् । सबैजसो निवेदनमा वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक रहेको दाबी गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार यी निवेदनहरू बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेस हुनेछन् । सिद्धान्ततः यस्ता निवेदन सुरुमा एकल इजलासमा पेस भई त्यो इजलासको आदेशअनुसार मुद्दाको व्यवस्थापन हुन सक्नेछ । तर प्रधानन्यायाधीशलाई संविधान व्याख्याको यो विषय संवैधानिक इजलासमा पेस हुनुपर्छ भन्ने लागे उनको तोक आदेशबाट सोझै संवैधानिक इजलासमा पनि पेस हुन सक्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासका लागि न्यायपरिषद्ले रोस्टर बनाएको छ । त्यही सूचीबाट प्रधानन्यायाधीशसहित थप चार जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ । त्यो सूचीमा वरीयताक्रमका पछिल्ला पाँच न्यायाधीशबाहेक सबै १४ जना न्यायाधीश सम्मिलित छन् । सूचीमा धेरै न्यायाधीश भएकाले अधिकतम छनोटको सुविधा प्रधानन्यायाधीशलाई हुनेछ । यो मुद्दा नियमित रूपबाट पनि सुनुवाइ हुन सक्छ । यो समाचार आजको कान्तिपुरमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेक छन् ।
